खोज

फागुन २९, खोटाङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । आयोगमा सीमित जनशक्ति रहेकाले सबै गाउँमा निगरानी गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा सञ्चारकर्मीले प्रवाह गरेको समाचारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना अनुसन्धान गर्नमा आयोगलाई ठूलो मद्दत पुगेको स्मरण गर्नुभयो । 

आयोगले खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तरक्रियामा आयुक्त चन्दले भ्रष्टाचारले समाज आक्रान्त बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो । “पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको माध्यमबाट हामीले ठूला–ठूला अनुसन्धानहरू अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आँखा तथा कान भनेको तपार्इंहरू हो । यहाँहरूले सत्य÷तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा समेत निरन्तर खबरदारी गर्नुहोस् । हामी सबैको एउटै उद्देश्य भनेको सभ्य समाज निर्माण गर्नु हो ।”

उहाँले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबै नागरिक सजग र सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो नेपालमा अहिले कसले कसलाई ठगी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ठगी धन्दा न्यूनीकरण गर्न हरेक नागरिक सचेत भएर धेरैभन्दा धेरै उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिनुहोस् । उजुरी सुन्नका लागि हामीले टोलफ्री नम्बर तथा कार्यालयको इमेलसमेत खुला गरेका छौँ ।”

भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दिने उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राख्नेदेखि लिएर बेनामे उजुरीसमेत आयोगले हेर्ने तथा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भएकाले उजुरीकर्ता सुरक्षित रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । खोटाङबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले वृद्धवृद्धाको भत्तामा समेत आँखा लगाउनु जघन्य अपराध सरह भएको जिकिर गर्नुभयो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी र बर्दिवासका प्रमुख गोपालकुमार अधिकारीले भ्रष्टारको किसिम, रोकथाम तथा नियन्त्रण, वर्तमान अवस्था तथा चुनौती लगायतका विषयमा कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित दसवटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारीहरूलाई बोलाइएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी खोटाङका २४ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको जनाइएको छ । आयोगमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार अन्तरगतको रहेको जनाइएको छ ।  

यसैबीच, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङमा सञ्चालित योजनाहरूमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । उक्त वडाका विभिन्न विकासे योजनाहरूमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी परेपछि अख्तियारले भूगोलमै टोली खटाएर छानबिन सुरु गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासको टोलीले फागुन–२८ गते स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो । गृह मन्त्रालयले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो । 

जिल्ला प्रशासनले उक्त योजनाका प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी अनियमितता भएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा पठाएको थियो । वडामा सञ्चालित योजनामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार लगायतका विभिन्न ठाउँमा समेत उजुरी दिएका छन् । 

वडाको खावाडाँडास्थित एकीकृत बस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालसमक्ष माघ ७ गते नै उजुरी परेको थियो । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको भन्दै उजुरी थियो । 

उक्त ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत २० घर लाभग्राहीका लागि घर बनाउन सुुरु गरिएको थियो । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार र दोस्रो कित्ताको रु एक लाख ५० गरी प्रतिघर रु दुई लाख रकम बुझेको, पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर रु तीन लाखका दरले रकम लिए पनि काम अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यस्तै उक्त वडाकै उवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीका नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ । 

उक्त ठाउँमा घर निर्माणको सुरुआतीको चरणमै अलपत्र परेको छ । यद्यपि, पहिलो चरणको रु ५० हजार र दोस्रो चरणको रु एक लाख ५० हजार गरी रु दुई लाखका दरले निकासा लिइसकिएको उक्त ठाउँमा वडाअध्यक्ष लिला चौहानलगायत २५ घर लाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।