2026-09-08 06:52 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशीहरूलाई आफ्नो अदालतमा युद्धअपराधको मुद्दा चलाउने कानून ल्याउँदै अमेरिका

जेठ २, काठमाडौं | अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा विदेशीहरूका विरुद्ध युद्धअपराधको मुद्दा चलाउन लागि अमेरिकी अदालतलाई अनुमति दिने कानूनको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो । 

रुसले युक्रेनमा सर्वसाधारणहरूलाई तारो बनाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता किसिमका युद्धअपराधमा अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने कानून बनाउन लागिएको हो । 

अमेरिकाका युद्धअपराधहरूको मुद्दा चलाउन खोज्दा द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा अतिक्रमण गर्न सकिने अधिकार राख्ने अमेरिकाले के युद्धअपराध हो र के हैन भन्ने विषयमा फैसला गर्ने भएको छ । आफूलाई विश्वको प्रहरी ठान्ने सोच अमेरिकाले अझै पनि राखिरहेको यसबाट देखिने पर्यवेक्षकहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चिनीको मूल्य घट्न नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा काँग्रेसले बुक गर्यो महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय सभा गृह प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा ठमेलबाट १० बङ्गलादेशी पक्राउ हामी राजनीति सिकाउन आएको, सिक्न आएको होइन : गृहमन्त्री गुरुङ जेनजी आन्दोलनलाई अपमान गर्नु ३ करोड नेपालीको अपमान हो : गृहमन्त्री गुरुङ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५७ शव फेला, ५ हजार ३२६ अझै सम्पर्कविहीन भदौ २३ र २४ गते जे भयो, त्यो अब कहिल्यै नदोहोरियोस् : रवि लामिछाने बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटमा हैजाविरुद्धको खोप आज ‘जेनजी’ सहिद दिवस, देशभर सार्वजनिक बिदा जेन–जी आन्दोलनका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारसँग आङदेम्बेको आग्रह हङङकले नेपाललाई दियो २६२ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन प्रतितोला ३ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँ भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग