२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रुसले लगायो फिनल्यान्डमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा रोक

२०७९, ८ जेष्ठ आईतवार ०८:००

जेठ ८, मस्को | रुसले शनिबार छिमेकी फिनल्यान्डमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा रोक लगाएको छ । त्यसको बदलामा फिनल्यान्डले  नेटो सदस्यताको लागि आवेदन दिएर मस्कोलाई आक्रोशित बनाएको छ । आपूर्तिकर्ता गाजप्रोमलाई रुबलमा तिर्न अस्वीकार गरेपछि मस्कोले फिनल्यान्डमाथि ग्यास रोकेको हो ।

२४ फेब्रुवरीमा युक्रेनमाथि रुसी हमलापछि मस्कोले रुबलमा ग्यासको भुक्तानी गर्न युरोपेली युनियन (ईयू)लगायतका देशका ग्राहकलाई अनुरोध गरेको छ । रुसी उर्जा कम्पनी ग्याजप्रोमले शनिबार एक विज्ञप्तिमा रुबल भुक्तानी प्राप्त नगरेकोले ग्यास आपूर्ति पूण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ । 

सन् २०२१ मा ग्याप्रोमले १ दशमलब ४९ अर्ब  क्युबिक मिटर प्राकृतिक ग्यास फिनल्यान्ड पठाएको जनाएको छ । यो देशको ग्यास खपतको लगभग दुई तिहाई बराबर हो । यद्यपि, प्राकृतिक ग्यासले फिनल्याण्डको ऊर्जाको करिब आठ प्रतिशत ओगटेको छ ।

फिनल्यान्डको उर्जा कम्पनी गासुमले अभावलाई बाल्टिकनेक्टर पाइपलाइनलगायतका स्रोतबाट अभाव पूर्ति गर्ने जनाएको छ । 

त्यस्तै फिलिंग स्टेसनहरू सामान्य रूपमा चल्ने आश्वासन दिएको छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस