खोज

जेठ ११, काठमाडौं | सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले त्यसको स्वागत गरेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने सरकारी निणर्यको संघका अध्यक्ष डा.बद्री केसीले स्वागत गरेका हुन्।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने बताएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले  निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानूनलाई परिमार्जन गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत सहभागी गराउने बताएकी हुन्।  

सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको थियो।  

नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य मुलुकको नागरिकता नलिएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। तर, चार वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले यसप्रति चासो नदिदा गत ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा प्रवासी नेपाली मतदानबाट बञ्चित भए।

नीति तथा कार्यक्रमको १४२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ। विद्युतीय राहदानी सहज रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरिने।’

नीति तथा कार्यक्रमको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘नेपालको विकासमा सहयोग पुर्‌याउने छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरु, विकास साझेदारहरु र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

यस्तै सरकारले यही बर्षे अधिवेशनमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर एनआरएनए नागरिकताको समेत सुश्चित गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छिन्- ‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्‌याउन पहल गरिनेछ।’

सरकारको यो नीतिलाई स्वागत गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. केसीले प्रवासी नेपालीका तर्फबाट सरकारलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएअनुरूपका कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। 

त्यस्तै उनले प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षेत्रमा एनआरएनएले सक्दो सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।