खोज

असार १, काठमाडौँ | गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमार्फत आउने ७२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा सो घोषणा गरेका हुन् । 

संघीयतामा अधिकार बाँडफाँट अन्तर्गत संघीय सरकारले सवारी कर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि उत्पादन अन्तर्गत मकैको बिउ उत्पादनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताए । यसैगरी प्रदेशलाई स्याउमा आत्मनिर्भर गराउन १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।