२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चितवन - CTW

सरकारी जग्गामा कर्मचारीको भवन : निर्माण कार्य रोक्न अदालतको आदेश

१२ श्रावण २०७९, बिहीबार १२:३९

साउन १२, चितवन | जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साथै इजलासले निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन किन नपर्ने ? सो को कारण खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

जिससको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले बहस गरेका हुन् । जिससको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १९५९ नम्बरको जग्गामा बनेको अतिथि भवन र भवनले चर्चेको जग्गा जिससले तीन वर्षको लागि सम्झौता गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई दिएको हो ।

यातायात कार्यालयको हालको भाडाको भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भएपछि जिससले यातायातको आफ्नै भवन नबुझुन्जेलसम्मको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको हो । यातायात कार्यालयलाई दिएको जग्गाको दक्षिणतर्फको भागमा कर्मचारीले संगठनले भवन निर्माण गरिरहेको छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की