Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

क्यानडाले स्थायी बसोबासका लागि तीन वर्षभित्र १४ लाख आप्रवासी भित्र्याउने

२२ कार्तिक २०७९, मंगलवार ०७:१०

कात्तिक २२, काठमाडौँ । "हेर्नुहोस् यो सामान्य कुरा हो: हामीलाई धेरै मानिस चाहिन्छ।" यस्ता शब्दका साथ क्यानडाका आप्रवासन मामिलामन्त्री सन फ्रेजरले आगामी तीन वर्षमा करिब १४ लाख आप्रवासीहरूलाई स्वागत गर्ने योजनाको घोषणा गरे।


उनको घोषणा अनुसार क्यानडाले सन् २०२३ मा स्थायी बसोबासका लागि नयाँ चार लाख ५० हजार आप्रवासी भित्र्याउनेछ।

त्यस्तै सन् २०२४ मा चार लाख ८५ हजार र २०२५ सम्ममा पाँच लाख आप्रवासीसम्मलाई त्यस्तो अनुमति दिनेछ। यो भनेको क्यानडा सरकारको प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा करिब १३ प्रतिशतको वृद्धि हो।

आप्रवासीको सङ्ख्या बढाउन चाहनुको कारण

त्यसरी क्यानडाले आप्रवासीहरूलाई स्वागत गर्ने नीति लिनुको कारण उक्त देशमा देखिएको कामदारको कमीलाई पूर्ति गर्नु हो। अहिले पनि त्यहाँ हजारौँ जागिर खुले पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा त्यसको पूर्ति हुन सकेको छैन।

क्यानडाको घोषणा ब्रिटेन जस्ता देशहरूले अपनाएको कडा आप्रवासी नीति विपरीत हो। अमेरिकामा पनि पछिल्ला निर्णयहरूले आप्रवासी नीति कडा पारिएको देखाएका छन्।

"आप्रवासी योजनाले व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार कामदार पाउन मद्दत गर्नेछ," उनले भने। कोभिड महामारीका बेलामा खुला भएका पदहरूमा पनि जनशक्ति पूर्ति नभएपछि अहिले क्यानडाले लचिलो नीति लिएको हो। तर क्यानडाको श्रम बजारको विवरणहरू विरोधाभासपूर्ण छन्।

त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा कुल साढे ९ लाख पदहरू खाली छन् तर १० लाख मानिसहरू बेरोजगार छन्। आवश्यक पर्ने खालको दक्षता र सीप नभएका कारण कतिपय क्षेत्रमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन भने केही क्षेत्रमा कामदारहरूले दिगो रूपमा काम गरिरहेका छैनन्। त्यस्तै सरकारले सङ्केत गरे अनुसार धेरै क्यानेडियनहरूले जागिरबाट अवकाश लिइरहेका छन् र उनीहरूले छाडेपछि खाली भएको स्थान रिक्त नै रहेको छ।

यो कार्यक्रमले हाल सरकारी सहायतामा निर्भर रहेका शरणार्थीहरूको पुनर्वास पनि बढाउन खोजेको छ।

क्यानडा सरकारले कस्ता आप्रवासी खोजिरहेको छ?

क्यानडाले धेरै आप्रवासीलाई आकर्षित गर्न आफ्नो सीमा खोलेको यो पहिलो पटक भने होइन। यद्यपि यति ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरूलाई स्वागत गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। सरकारले दक्ष श्रम शक्तिको अभावले क्यानडाको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूलाई असर गर्छ भन्ने औँल्याएको छ।

क्यानडा

तर सरकारी विवरणहरूले नै सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये एउटा क्षेत्र चिकित्सा सेवा भएको देखाएका छन्। त्यसपछि निर्माण, उत्पादन, होटेल र पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव छ।

फ्रेजरले भने, "हामीलाई देशका सबै क्षेत्रमा थप कामदार चाहिन्छन्, चाहे तिनीहरू अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी हुन्, ट्रक ड्राइभर, घर निर्माण गर्ने वा सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू हुन्।"

जस्टिन ट्रुडोको सरकारको यसै साता घोषणा गरेको निर्णयको विपक्षमा रहेको क्यानेडियन कन्जरभेटिभ पार्टीले आलोचना गरे पनि आप्रवासीका लागि ढोका खोल्ने आवश्यकतालाई स्वीकारेको छ।

केही विज्ञहरूले चाहिँ क्यानडा मात्र नभई विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूले अनुभव गरिरहेका वित्तीय सङ्कटका कारण आप्रवासी भित्र्याउने प्रक्रिया सजिलो नहुने बताएका छन्। बिबिसिबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान