खोज

मङ्सिर १५, काठमाडौँ | घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो । जसकारण यसबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा पनि आएको छ । 

भूमि व्यववस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ साल कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट रु पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  तर चालु यस वर्षको कात्तिकमा रु तीन अर्ब ७६ लाख २५ हजार नौ सय १६ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिकमा रु तीन अर्ब छ करोड २५ लाख ६३ हजार सात सय २७ बराबरको कारोबार भएको थियो । 

विभागका अनुसार गत असोजमा रु दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी २०७८ साल असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार चार सय ९६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने २०७७ साल असोजमा रु पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार आठ सय तीन राजश्व सङ्कलन भएको थियो । 

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा रु तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख तीन हजार नौ सय एक बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट रु दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादको श्रेणीमा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो । 

सरकारले गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाई गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा ै भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । 

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । 

सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत् नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो ।