2026-06-19 12:18 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तालिबान सरकारलाई राष्ट्रसंघको आग्रह– महिलालाई शिक्षामा वञ्चित नगर्नु

पुस १३, एजेन्सी | तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउन अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ ।

शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषदले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ ।

दुई हप्ता मात्र अघि तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ ।  गत हप्तामात्र पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गर्नुभएको छ ।

सुरक्षा परिषदको मंगलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर यहाँ नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र नारी अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ ।

अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक पखेटा घाइते भएको चराबाट हामीले लामो उडानको अपेक्षा गर्न सक्दैनौ: पर्यटनमन्त्री पौडेल फ्री भ्रिसा फ्री टिकट गलत शब्द हो: श्रममन्त्री यादव प्रधानमन्त्रीज्यूको सीमानासँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर माग छ: हर्कराज राई सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी