2026-09-07 11:39 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तालिबान सरकारलाई राष्ट्रसंघको आग्रह– महिलालाई शिक्षामा वञ्चित नगर्नु

पुस १३, एजेन्सी | तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउन अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ ।

शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषदले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ ।

दुई हप्ता मात्र अघि तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ ।  गत हप्तामात्र पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गर्नुभएको छ ।

सुरक्षा परिषदको मंगलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर यहाँ नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र नारी अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ ।

अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोटेकोसी बाढीको १३औँ दिन राष्ट्रिय शोक, झण्डा आधा झुकाइयो भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित