५ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तालिबान सरकारलाई राष्ट्रसंघको आग्रह– महिलालाई शिक्षामा वञ्चित नगर्नु

१३ पुष २०७९, बुधबार ०५:२९

पुस १३, एजेन्सी | तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउन अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ ।

शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषदले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ ।

दुई हप्ता मात्र अघि तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ ।  गत हप्तामात्र पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गर्नुभएको छ ।

सुरक्षा परिषदको मंगलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर यहाँ नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र नारी अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ ।

अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकद्वारा आमाको हत्या कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँः सभापति थापा छतबाट खसेर वृद्धाको मृत्यु ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति ट्रम्प सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता