३ माघ २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

धानको उत्पादन वृद्धि : चामल आयात घट्यो

१८ पुष २०७९, सोमबार ०२:४०

पुस १८,  काठमाडौँ | अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ ।

नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे.टन रहेकामा  ३५ लाख २० हजार मे.टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा चामलको आयात घटको अवस्थामा पनि  उक्त परिमाणको चामल कमी हुने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चामलको उपभोग करिब एक सय २१ केजीप्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मे.टन चामल रहने देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७८÷८९ मा धान÷चामल÷कनिकाको आयात भने करिब रु चार अर्ब अर्थात् ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

आव २०७८÷७९ को पाँच महिनाअर्थात् मङ्सिरसम्मको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले कमी आएको आँकडाले देखाएको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, मुलुकमा चैते र वर्षे गरी १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाउने गरिएको छ । धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली हो । हाल धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन ५४ लाख ८६ हजार चार सय ७२ मे.टन र उत्पादकत्व ३.७९ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा यस आवमा धानको समग्र क्षेत्रफलमा दुई प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ भने उत्पादनमा ६.९४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । समग्र नेपालको, प्रदेशगत र जिल्लागत चैते धान र वर्षे सिजनको धानको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्वको गरिएको विवरण सार्वजनिकमा उक्त तथ्याङ्क देखाइएको छ । नेपालमा धानका अत्यन्त लोकप्रिय जात हर्दिनाथ, खुमल, राधा, स्वर्ण सव हुन् ।

धानमा आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । मसिना तथा वासनादार, चैते र जातीय धान विकास अनुसन्धान कार्यक्रम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद  गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सहकारीमार्फत तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले त्यसबापत सहकारीलाई प्रतिक्विण्टल रु एक सय १२ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँदैआएको छ । हालसम्म सूचीकृत सहकारीबाट करिब ९० हजार मेट्रिक टन धान खरिदका लागि आशय प्राप्त रहेको जानकारी दिइयो ।

प्रदेशगतरुपमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३३.३३ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत वर्ष बेमौसमी वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो ।

यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा १५.२ प्रतिशत,  प्रदेश १ मा ५.७२ प्रतिशत र कर्णालीमा ३.४६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ०.१८ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको छ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा क्रमशः १.४५ र ३.७४ प्रतिशत उत्पादन कमी भएको देखिन्छ ।

तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको उपलब्धता, उन्नत बीउको प्रयोगमा वृद्धि र स्थानीय तहसम्म कृषि प्राविधिको पहुँचले धान उत्पादनमा यस वर्ष सामान्य वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल लागूऔषध खैरो हेरोइन सहित एक जना पक्राउ गाजा शान्ति परिषद् गठन गर्ने ट्रम्पको घोषणा सुशासनको सुरुआत आफूबाटै हुनुपर्छः मन्त्री इङ्नाम युनलाई पाँच वर्ष कैद प्रधानमन्त्री कार्कीसँग घेदुङको प्रतिनिधिमण्डल भेट भूकम्पीय क्षति घटाउन पूर्वतयारी आवश्यक छः गृहमन्त्री अर्याल विगतका निर्णय र नजिरका आधारमा कांग्रेसको विवाद समाधान गर्न कार्यवाहक सभापति खड्काको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र कूटनीतिक संवादतर्फ भेनेजुएलाको नयाँ दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै यस्तो रहने छ आजको मौसम सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि धरान उपमहानगर प्रमुख राई सम्मानित ‘भाषा, लिपी, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’