खोज

माघ १३, काठमाडौँ | वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डरीले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा नगए रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता पाउनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहसपछि प्रत्युत्तर दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा टेक्दा पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिक नरहने उल्लेख भएको जिकिर गरे ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

दफा ११ मा भने पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’

गृहमन्त्री रवि पक्षीय अधिवक्ताहरुको बहसपछि प्रत्युत्तर दिने क्रममा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नियमावलीको दफा १० को उपदफा (१) मा कानूनी ग्याप भएकाले यसलाई सुधारेर अघि बढ्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

तर, यसैमा टेकेर अघि बढ्दा नागरिकहरुमा अराजकता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘नियमावलीको दफा १० को उपदफा (१) अनुसार स्वतः नागरिक हुने हो भने यसले दोहोरो नागरिकता सिर्जना हुन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘यसले नागरिकहरुमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । बरु यसमा कानूनी ग्याप छ । यसको संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ ।’

उनले रविले नेपालप्रतिको निष्ठालाई अवमूल्यन गरेकोसमेत बताए । रविले राज्यको विधि नमानेकाे र यसलाई सामान्य एवं हलुका ढंगमा लिएकोसमेत उनको जिकिर थियो ।

यसअघि रविको तर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीले नागरिकता नीतिलाई अनावश्यक कठोर बनाएको बताएका थिए ।

रविको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

पहिलो दिन निवेदकका एक वरिष्ठ अधिवक्ता र अन्य तीन अधिवक्तासहित चार जनाले बहस गरेपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको पक्षबाट बहस सुरु भएको थियो ।

रवि पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

बुधबार हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको आज सुनुवाइ सकिएको छ । अहिलृे मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् ।

अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुनेमा लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो । सो दिन जारी आदेशमा ‘विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएको’ जनाइएको थियो । संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मागेको जवाफमा प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।