२०८२, २३ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा

२०७९, २३ फाल्गुन मंगलवार ०३:२७

फागुन २३, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।


नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिनेरलिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिनेरदिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।

घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो । निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ । 

- यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै