उच्च अदालतको बिषयमा डडेल्धुराका राजनीतक दल बिभाजीत

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/888e5e0b9ec3f4c5f7d0ac401cb17aaa1474704327.jpg" style="width: 640px; float: left;"><b><br></b></p><p><b>ललित बोहरा/असोज ८, डडेल्धुरा । </b>नेपालको संबिधान २०७२ कार्यान्वयन र चुनौती बिषयक अन्र्तरसंवाद डडेल्धुरा समुकाममा सम्पन्न गरीएको छ ।&nbsp;<br></p><p>नेपालको संबिधान कार्यान्वयनमा भईरहेका सुस्ततालाई मध्य नजर गर्दै जिल्ला अदालत बार एकाई डडेल्धुराले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । &nbsp;अन्र्तसंवादमा डडेल्धुरा जिल्ला स्थीत सम्पुर्ण राजनीतीक द , अधिबक्ता, सञ्चारकर्मी र अन्य समाजीक संघ संगठनहरुको उपस्तीथी रहेको थियो ।&nbsp;</p><p>कार्यक्रममा उच्च अदालत डडेल्धुरा हुनु पर्नेमा केन्द्रीत रही बढी छलफल भएको छ । केही समय अगाडी जिल्ला अदालत बार एकाईले उच्च अदालत डडेल्धुरामा हुन पर्ने भन्दै &nbsp;सम्बन्धीत निकायमा डडेल्धुराको भूगोल र क्षेत्रीय सदमुकाम अहिले उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ त्यो स्थान र अन्य जिल्लाको सडकको दुरी उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्र समेत पठाएको थियो । यसै बारेमा छलफलमा बोल्दै पूर्व जिल्ला बिकाश समितीका सभापती तथा एमाले नेता गजेन्द्र शाहीले भने नेकपा एमालेले पहिले देखी उच्च अदालत मात्र नभई राजधानी नै डडेल्धुरा हुने पर्ने माग पटक पटक राख्दै आएको बताए ।&nbsp;</p><p>यस्तै कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र केन्दीय आयोजक कमिटीका सदस्य तथा जिल्ला संयोजक मान सिंह मालले सबैका चाहना डडेल्धुरामा उच्च अदालत भएपनी बिभीन्न कारणले त्यो संम्भव नभएको घुमाउरो भाषामा प्रष्ट पारे ।&nbsp;</p><p>नेपाली काग्रेस डडेल्धुरा भने उच्च अदालत डडेल्धुरामा हुनु पर्ने मागमा नै रहेको नेपाली काग्रेस डडेल्धुराका उपसभापती करुणकर भट्टले बताएका छन् । यस्तै कार्यक्रमको एक फरक प्रसंगमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष छत्र साउदले नेपाल जस्तो सानो देशमा ७ प्रदेश आर्थीक रुपले उत्तम नभएको बताएका छन् ।&nbsp;</p><p>अध्यक्ष साउदँले प्रत्येक प्रदेशमा एक जना मुख्य मन्त्री र २५÷२५ मन्त्री रहने ब्यबस्था अनुसार प्रदेशको आय स्रोत तिर कसैले ध्यान नदिएको प्रति दुःख समेत ब्यक्त गरेका थिए ।&nbsp;</p>