खोज

वैशाख २६, काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ ।

तराई–मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ १० सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो ।

हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने नयाँ सहरले व्यवस्थितरुपमा तराई–मधेस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने र अव्यवस्थित बस्ती निर्माणमा भइरहेको होडबाजीसमेत अन्त्य हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँचमार्गकारुपमा रहेको छ ।

सो राजमार्गले पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भइ पश्चिममा कन्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिइ तराईका २० ओटै जिल्लालाई जोडेको छ ।

हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य–मुख्य बजार र नगर जोड्ने हुँदा यसलाई तराईको जीवनरेखाकारुपमा लिइन्छ ।

राजमार्गमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उक्त राजमार्गको करिब तीन किमि दायाँबायाँ १० बस्ती विकास गर्ने सरकारको अवधारणा रहेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।

छनोट भएका १० नयाँ बस्ती र नगरपालिकाको समुच्च एक योजना एकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनोट गरिने तथा आव २०७४/७५ देखि बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

ती सहर निर्माण गर्दा जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, सम्पर्क क्षेत्र, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिकार्यमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचलगायत ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ ।

छनोट गरिएका सहरमध्ये १ नम्बर प्रदेशमा दुई सहर रहनेछन् । त्यसमा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, प्रदेश नम्बर–२ मा बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ तथा महोत्तरीका बल्वा र सरपल्लो छन् ।

यस्तै प्रदेश नम्बर–५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश नम्बर–७ मा कन्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति छन् ।

हुलाकी राजमार्ग तराईका सहरलाई जोड्ने एक प्रमुख राजमार्ग भएतापनि यसको वरिपरिका बस्तीको विकास व्यवस्थितरुपमा हालसम्म पनि अगाडि नबढेका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सो अवधारणा अगाडि सारेको र तराई क्षेत्रमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

काठमाडौंमा चार नयाँ व्यवस्थित सहर 

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई रोक्न चार नयाँ र व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले काठमाडौंको दक्षिण पश्चिम, पूर्वदक्षिण र उत्तर दिशामा १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका नयाँ नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले रु १० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट रु ४० अर्ब आगामी पाँच वर्षभित्र लगानी गर्नेछ । जग्गाको व्यवस्थित एकीकरण र स्मार्ट सहरको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र नगरको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्नका एक लाख रोपनी क्षेत्रफल छुट्ट्याइनेछ । यस्तै, मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूल सडक तथा सालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म नयाँ अवधारणाले समेट्नेछ ।

त्यस्तै, खरिपाटीको नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई जोडिनेछ । सरकारको योजनानुसार दोस्रो स्मार्टसिटी भक्तपुरको सूर्यविनायकको जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट हुँदै अरनिको राजमार्गमा जोडिनेछ ।

यस्तै, कौशलटार हुँदै पुनः सूर्यविनायकसम्म नयाँ सहर पुग्नेछ । १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने सो सहरलाई दोस्रो स्याटलाइट सहरकारुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सो अवधारणानुसार भक्तपुरका गुन्डु, बालकोट र दधिकोटका सबै भूभाग समेटिने छ । सो सहर निर्माण परियोजनाका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणानुसार कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्री केसीले काठमाडौं असाध्यै अव्यवस्थित बन्दै गएको तथा दुई आना÷तीन आना जग्गामा १२ तले भवन बन्दै गएको अवस्था नियन्त्रण गर्न र सुन्दर सहर बनाउने योजनानुसार सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए । सहरी विकास रणनीति र युएन ह्याबिट्याटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएको र बाहिरी चक्रपथलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । रमेश लम्साल र अच्युत रेग्मी/रासस