प्रेम सुनार/कात्तिक २०, गुल्मी । गत वर्ष सम्म वर्षेनी डेढ अरव भन्दा बढि बजेड खेलाउँदै आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अहिले अधिकांस रकम स्थानिय तहमा गए पछि जम्मा २४ करोड करिवको वार्षिक वजेट सञ्चालनमा झरेको छ ।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीले यस्तो जानकारी गराएको हो । सो कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौड्यालले गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १ अरव ५१ करोड ६ लाख ६ सय २४ रुपैयाँ वजेट आएको र चालु आर्थिक वर्षमा २४ करोड ८६ लाख ७२ हजार मात्र सो कार्यालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र अरु सवै रकम स्थानिय तहमै पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँ र नगरपालिकामा यस चालु आर्थिक वर्षमा १ अरव ९ करोड ७४ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार पुर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणी खनालको पाला देखि सुरु गरिएको विद्यालय सुधार कार्यक्रमलाई अहिलेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी थप सक्रिय भएर लागेका छन् । प्राथामिक तहका झेलो बिद्यालयको अन्त्य गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी टिकाराम शर्माले प्राथामिक तहका विद्यालयमा त्यो झेले विद्यालयहरु हटे पनि अव कतै सामुदायिक सिकाई केन्द्र झोलो हुने हुन कि भन्ने चिन्ता प्रकट गर्दछन् ।
वार्षिक दुई लाखका दरले जिल्ला भर २४ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् त्यसमा आफुहरुको पनि निगरानी हुने र पत्रकारहरुले पनि निगरानी बढाएर सहयोग गरी दिन उनले आग्रह गरे । वगतमा प्राथामिक तहका विद्यालय अनावश्यक गाउँ गाउँमा पार्ने र कुनै अमुृक दलका अमुक नेता विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अर्को पात्र प्रधानध्यापक भएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पर्ने अनुदान रकम आफुले झ्याम्म पार्ने गरेको पाईयो उनले भने त्यस्तो दुरुपयोेग रोक्न सामुदायिक सिकाई केन्द्रमा तपाई हाम्रो निगरानी जरुरी छ ।
उनले अरु धेरै कार्यक्रमहरु स्थानिय तहबाटै हुने र केहि भौतिक निर्माण , अनुदान र पुरस्कार जस्ता केहि कार्यक्रमहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै हुने जानकारी दिए । जि.शि.अ. शर्माले आगमी वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा अन्यौल रहेको बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सार्वाजानिक गरेको विवरण अनुसार ईस्मा गाउँपालिकाका लागि कुल ८ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ शैक्षिक वजेट परेको छ । त्यस मध्ये ८६ लाख तलव भत्तामा जाने छ । सामुुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालनका लागि २ लाख र एसएसडिपी कार्यक्रमका लागि १ करोड ४० लाख ६६ हजार रहेको छ ।
कालिगण्डकी गाउँपालिका लागि ८ करोड ५६ लाख ६२ हजार कुल रकम परेको छ । हरेक गाउँ गाउँ र नगरपालिकाले सामुदायिक सिकाई केन्द्रका लागि २ लाखका दरले पाएका छन् । ५० करोड भन्दा माथी हरेक गाउँ पालिकाले शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्चिने छन् । सवै भन्दा बढि तलवत्तामा रकम खर्चिने नगरपालिमा परेको छ मुसिकोट । जसले यस चालुक आर्थिक वर्षमा ९ करोड ५९ लाख ६७ हजार तलव भत्तामा खर्च गर्ने छ ।
सदरमुकाममा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकामा भने तलव भत्तामा जम्मा ५ करोड ७४ लाख ७९ हजार तलव भत्तामा खर्च हुने छ । उक्त रकम माध्यामिक भन्दा तलका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको मात्र हो । माध्यमिक तहका शिक्षक कर्मचारीहरुको तलव सवै भन्दा बढि खुवाउने पनि मुसिकोट नगरपालिका रहेको छ । उसले माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता २ करोड १८ लाख ६४ हजार खर्च गर्ने छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता १ करोड ५७ लाख १ हजार रहेको छ । यसबाट रेसुङ्गा नगरपालिमामा सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी श्रोतका विद्यालयको दवदवा बढि छ र जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयको सवै भन्दा बढि पहुँच मुसिकोट नगरपालिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । माध्यमिक तहका विद्यालयहरुको सवै भन्दा कम पहुँच ईस्मा गाउँपालिकामा छ भन्ने तलव भत्ताको विवरणले देखाएको छ ।
गाउँपालिका मध्ये माध्यमिक तहका शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता सवै भन्दा कम ईस्मा गाउँपालिकाले ८६ लाख १० हजार रहेको छ भने अरु गाउँपालिका १ करोड देखि डेढ करोड सम्म खुवाउने भएका छन् । गाउँ पालिकाहरु मध्ये माध्यामिक तहको बढि पहुँच भएको धुर्कोट गाउँपालिका देखा परेको छ । उसलाई परेको उसलाई यस आर्थिक वर्षमा परेको कुल ९ करोड १७ लाख ७४ हजार शैक्षिक वजेट मध्ये माध्यामिक तहका शिक्षक कमेचारीहरुलाई सो गाउँपालिकाले सवै भन्दा बढि १ करोड ७८ लाख ८ हजार तलव भत्ता खुउँदै छ ।
दोश्रो ठुलो सत्यवती गाउँपालिका देखिएको छ । उसलाई यस आर्थिक वर्षमा परेको कुल ९ करोड ३२ लाख ४४ हजार शैक्षिक वजेट मध्ये माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उसलेले १ करोड ७१ लख ४३ हजार रुपैयाँ तलव भत्ता खुवाउने भएको छ । माध्यामिक तहको शिक्षक , कर्मचारीको तेश्रो ठुलो गाउँपालिका कालिगण्डकी देखा परेको छ । यस आर्थिक वर्षमा उसलाई कुल शैक्षिक वजेट ७ करोड ७० लाख ७६ हजार मध्ये माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीका लागि मात्र १ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्चिने छ ।
माध्यामिक तहको शैक्षिक पहुँचको चौथो तहमा रहेको रुरु गाउँपालिका । उसलाई परेको कुल ८ करोड ७६ लाख २९ हजार मध्ये माध्यामिक तह शिक्षक कर्मचारीका लागि १ करोड खुवाउँदै छ । अन्य गाउँपालिकाले कुल रकम करिव त्यति नै छ र रुरु गाउँपालिका भन्दा केहि कम माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता खुवाउँदै छन् ।