न्युनतम शर्त मापनमा जिविस अनुतिर्ण

<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/dfb71048161dd34cdd0ba4265c42e7c71469237643.jpg" style="width: 960px;"><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></p><p style="text-align: justify; "><span style="line-height: 1.42857;"><b>साउन ८, मुगु | </b>आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को न्युनतम मुल्याकंन शर्त मापनमा अनुर्तिण भएको छ । न्युनतम मुल्याकंन शर्त मापनका विभिन्न सुचकहरु पुरा नभए पछि अनुतिर्ण भएको मुगु जिविस ७५ औ स्थानमा पुगेको छ ।</span><br></p><p style="text-align: justify; ">&nbsp;शर्त मापनमा उर्तिण हुनका लागि न्युनतम ३० अकं भन्दा माथी ल्याउनु पर्ने भए पनि जिविसले जम्मा २६ अंक मात्र ल्याएको जिल्ला विकास समितिका लेखापाल रमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए । जिविसद्धारा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यहरुको हरेक आर्थिक वर्षमा न्युनतम मुल्याकंन र स्थानीय मन्त्रालयको शर्त मापनका आधारमा मुल्याकंन हुने र प्राप्त अंकका आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अनुदान पाउने प्रावधान रहेको छ । न्युनतम मुल्यांकनमा उतिर्ण हुन नसके पछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयबाट पाउने अनुदान रकममा कटौती हुने लेखापाल आचार्यले बताए ।&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">हरेक आर्थिक वर्षमा जिविसले बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गराउनु पर्ने , बार्षिक प्रगति समिक्षा गर्नु पर्ने , प्राप्त बार्षिक बजेट समयमा नै खर्च गरि सक्नु पर्ने , आयोजनाहरुको प्राथामिकिकरण र छनौटका आधारहरु तयार गरिनु पर्ने, जिविसको आवधिक योजना निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका सुचकहरु पुरा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँ स्तरमा समावेशी उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्ने ,सञ्चालित आयोजनाको सामाजिक परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने , आयोजना स्थलमा सबैले देख्ने गरि आयोजनाको लागत विवरण ,राख्नु पर्ने लगायतका सुचकहरु पुरा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यि प्रावधानहरु &nbsp;पुरा नभए पछि आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को न्युनतम मुल्याकंन सर्त मापनमा जिविस अनुतिर्ण भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पनि न्युनतम मुल्याकंन शर्त मापनमा जिविस अनुर्तिण भए पछि मन्त्रालयबाट पाउने निशर्त अनुदान कटौती भएको थियो ।&nbsp;</p><div style="text-align: justify; "><br></div>