खोज

भदौ १२,तेह्रथुम। पछिल्लो समय जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । 

विभिन्न प्रकृतिका घरेलु हिंसा भएको मुख्य कारण देखाउँदै महिलाले आफ्नो श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने क्रम बढेको हो । 

जिल्लामा वर्षेनी सम्बन्धविच्छेद गरेर श्रीमान त्याग्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएकामध्ये पछिल्ला तीन आवमा जिल्लाका ८४ जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । 

अदालतको तथ्यांकअनुसार आ.व २०७१/७२ मा २९ जनाले सम्बन्धविच्छेद गरे । आ.व २०७२/७३ मा यो संख्या बढेर ३६ पुग्यो भने आव २०७३/७४ मा पनि जिल्ला अदालतले १९ वटा सम्बन्धविच्छेदका फैसला सुनाएको छ । 

अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा रहेका छन् । अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोे स्रेस्तेदार अम्बिकाप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । साधारणतया श्रीमान्–श्रीमतीबीच सामान्य विवादमै हुने कुटपिट, झैझगडा, यौन हिंसालगायत घरेलु हिंसाका विषयलाई लिएर महिलाले अंशसहित सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको स्रेस्तेदार दाहालले बताउनुभयो । 

सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, पारिवारिक बेमेल, एक अर्कामा विश्वासको कमी र पश्चिमा समाजको प्रभावले पनि दाम्पत्य जीवनलाई सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पु¥याउने गरेको देखिएको छ ।

सानै उमेरमा विवाह गर्ने र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा सम्बन्धमा खटपट सिर्जना भई विच्छेद हुने गरेको स्रेस्तेदार दाहालले बताउनुभयो । 

जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरुमा ६० प्रतिशत बढीले घरेलु हिंसा सहन नसकेरै सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोजिरहेको अधिवक्ता नारायण लुइँटेलले बताउनुभयो । “विभिन्न कारणले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी महिलाले निवेदन गर्छन् तर त्यसमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा नै मुख्य कारण छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

एक महिनामा करिब तीनदेखि चारजना महिलाले कानूनीरुपमा श्रीमान्बाट सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । 

“घरेलु हिंसाको कारण बताएर श्रीमान्सँग सम्बन्ध तोड्नेको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ”, लुइँटेलले भन्नुभयो– “श्रीमान्सँग खान लाउन नदिएको, सौता हालेको, मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेको, परिवारले हेला गरेको, यौन सम्पर्क राख्न नाजायज दबाब दिने गरेको जस्ता कारणबाट महिलाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।” 

अभिभावकले सम्बन्धविच्छेद गर्दा बालबालिकाको शिक्षा र मनोविज्ञानमा नराम्रो असर पर्ने गरेको छ । बालविवाहको न्यूनीकरण, परिवारभित्र एकले अर्कालाई बुझ्ने र अनावश्यक शंका गर्ने बानी हटाउन जरुरी भएको अधिवक्ता लुइँटेल बताउनुहुन्छ । 

नेपालमा महिलाको एकल निर्णयको आधारमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकाले पनि थप सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । निवेदन दिएको ९० दिनभित्र सम्बन्धविच्छेदको निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरे पनि सामान्यतया २२ दिनपछि अन्तिम टुंगो लगाउने प्रक्रियामा जान्छ । अंश दाबी गरिएको हकमा भने केही ढिलाइ हुने गरेको अदालतले जनाएको छ । 

मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनले २०५८ असोजबाट महिलाले श्रीमान्को अंश (सम्पत्ति) दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि यसको माग बढेर आएको बताइएको छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि दर्ता भइसकेका महिलाले भने श्रीमान्सँग मिलापत्रको प्रयास गर्दा पनि अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । 

तर मुद्दा दर्ता पूर्व भने श्रीमतीलाई मुद्दा दर्ता गर्न त्यति धेरैले सल्लाह नदिने गरेको बुझिएको छ । “महिलाले हदभन्दा बढी हिंसा भोग गरेर पनि अदालतको पहुँचमा नपुग्दा केही गर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले अहिले देखिएको सम्बन्धविच्छेदका घटना दर्तालाई हेरेर त्यत्ति धेरै आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन”, जिल्ला महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कमला दर्नाल भन्नुहुन्छ । 

जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदपछि पनि श्रीमान्–श्रीमती मिलेर बसेका समेत केही उदाहरण रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । रासस