खोज

चैत २, काठमाडौँ । रसुवाका गोविन्दप्रसाद न्यौपानेको साइकललाई मलेसियामा कारले ठक्कर दियो । उहाँ घाइते हुनुभयो । उहाँ कारवालासँग मुद्दा लड्नुभयो । पैसा पनि सकियो, शरीर पनि नचल्ने भयो । गलत ठाउँमा साइकल चलाएको भनेर उहाँले मुद्दा पनि हार्नुभयो । 

नुवाकोट, लिखुका सागर राई कामका लागि कुवेत पुग्नुभयो ।  भुइँचालोले भत्काएको घर बनाउँदाको ऋण तिर्न भनेर काममा खटिइरहनुभयो । उहाँ उतै बित्नुभयो तर प्रवेशाज्ञावधि सकिएपछि पनि बसेका कारण बीमा, क्षतिपूर्ति केही पाउनुभएन । 

विदुरकी एक युवतीले चार वर्ष जोर्डनबाट नेपाल पैसा पठाइरहनुभयो । उहाँका पतिले पैसा उडाइरहनुभयो र अर्कै महिलालाई लिएर भारततिर भासिनुभयो । पैसा र पति सबै गुमाएका उहाँ ऋण तिर्ने पैसा कमाउन कुवेत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।  

यस्ता अत्यास लाग्ने कथा समाजमा धेरै छन् ।  सुन्दर दिनको सपना साँचेर यसरी बिदेसिनेहरू यस्तै कथाका पात्र बन्दै दुखेको जीवन लिएर बाँचिरहेका छन् । 

वैदेशिक रोगजारीमा गएका एक जनाका भरमा सिङ्गो परिवार आश्रित हुन्छ । परिवारको मियोकै विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा निधन हुने, घाइते हुने, आजीवन अपाङ्गता हुने जस्ता अवस्थाले समग्र समाजलाई दुखाएको छ । यसबाट परिवारलाई पर्ने आर्थिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको पूर्ति कसै गरे पनि सम्भव छैन । फलतः दुःखका कथाको उत्पादन, पुनरुत्पादन रोकिएको छैन ।

हो, त्यसरी दुःखको उत्पादन र पुनरुत्पादनका चक्रमा पर्नेमध्ये रसुवा, कालिका गाउँपालिका–५, भोर्लेका गोविन्दप्रसाद न्यौपाने पनि हुनुहुन्छ ।  उहाँको कथा अकल्पनीय ढङ्गले पीडादायी हुन पुगेको छ । उहाँ मलेसियाबाट आफ्नो जिन्दगी ठीकठाकै चलाएर पनि घरपरिवारको भविष्य सुरक्षित गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि भएको कमाइले उहाँ नुवाकोटको बट्टारमा घडेरी किनेर घर बनाउन सफल हुनुभयो । पहिलो पटक सन् २००५ मा मलेसिया पुग्नुभएका उहाँको मासिक तलब रु ५६ हजार भए पनि ओभरटाइम खटेर रु ७० हजारसम्म कमाउँदै आउनुभएको थियो । होटेलमा काम गर्ने न्यौपानेको दिनचर्या पनि सहज थियो । 

‘दसा बाजा बजाएर आउँदैन’ भनेजस्तै भयो उहाँको जीवनमा पनि । उहाँ विसं २०७२ असार १ गते साइकलमा कार्यालय जाँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको साइकललाई कारले ठक्कर दियो । दुर्घटनामा उहाँको मेरुदण्ड भाँचियो । उहाँ मलेसियाको अस्पतालमा पाँच वर्षसम्म उपचार गराउँदै क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी लडाइँ लड्नुभयो तर  साइकललाई ठक्कर दिने कारवालासँगको मुद्दामा पराजित भएर निरास हुँदै २०७८ पुस १९ मा नेपाल फर्किनुभयो ।  मेरुदण्ड भाँचिएका कारण उहाँको शरीर चल्दैन । बोल्न भने सक्नुहुन्छ । मुद्दा जितेको भए उहाँलाई केही क्षतिपूर्ति आउने थियो । उहाँ तल्ला अदालतमा मुद्दा जित्दै पनि जानुभएको थियो तर, साइकल गुडाउन नपाइने सडकमा गुडाउँदा दुर्घटना भएको जनाउँदै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले भने हराइदियो । “उपचार र कानुनी लडाइँमै पाँच वर्ष बित्यो । आफूसँग भएको रु १४ लाख सकियो । कोर्ट फिमा आफ्ना पक्षको वकिलले सहयोग गरेको थियो । पछि मुद्दा नै हारेपछि वकिललाई दिनुपर्ने पैसा पनि नदिई उसलाई थाहै नदिई नेपाल आएँ”, न्यौपानेले वृत्तान्त सुनाउनुभयो । त्यहाँ उहाँको रु एक करोडभन्दा बढी खर्च भयो । कारवालासँग मुद्दा लडेका कारण उहाँ कार्यरत कम्पनीले पनि सहयोग गरेन । “मुद्दा नलडेको भए कम्पनीले केही सहयोग गथ्र्यो होला”, उहाँलाई यस्तो लाग्छ किनकि अदालतमा मुद्दा चलेकाले कम्पनीले सहयोग गर्न मिल्दैन भन्यो ।

मलेसियामा कमाएको पैसा सकेर उल्टै ऋणमा डुबेर घर फर्कनुभएका न्यौपाने अहिले अर्काका सहारामा हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल आएपछि बिमावापतको रु ६ लाख ५० मात्र प्राप्त गर्नुभयो । अहिले विदुर–२, बट्टारमा बस्दै आउनुभएका न्यौपानेको दिनर्चा ह्विलचेयरमा पूर्ण रुपमा अरूमा निर्भर छ । आवश्यक औषधि नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट नै किन्नु परिरहेको र खर्च जुटाउन सधँै समस्या हुने गरेको न्यौपानेकी श्रीमती रोशनी घिमिरे बताउनुहुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आमसपना नै घरपरिवारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउँदै सन्तानको शिक्षादीक्षामा सहयोग गर्ने हो । समयको हुरीले खुशी हुने तिनै सपनालाई अकल्पनीयरूपमा उडाइदिन्छ । यस्तैमध्येकी अर्की पात्र लिखु गाउँपालिका–५, थानसिङकी सान्नानी राई हुनुहुन्छ ।  सान्नानीका पति सागर वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जानुभएको थियो । तीन वर्ष काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनुभएका राईले अवधि सकिएपछि पनि काम गरिरहनुभयो । भूकम्पले ढालेको घर बनाउँदा लागेको ऋण घटाउनका लागि उहाँ श्रमावधि थप नगरी काममा खटिरहनुभयो ।  श्रमावधिभन्दा बढी बसेर काम गरिरहनुभएका राई २०७७ असारमा बिरामी पर्नुभयो । विसं  २०७७ को दसैँमा घर आउने बताउनुभएका राई असार २८ मा उपचारका क्रममा कुवेतमै बित्नुभयो । सान्नानीसँगै खुशी भएर ऋणमुक्त जीवन बाँच्ने सागरको सपना पूरा हुन पाएन । 

उहाँ बिते पनि उहाँले पाउनुपर्ने बिमा  वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउनुपर्ने जस्तो पत्नी सान्नानीलाई लाग्छ तर  उहाँ क्षतिपूर्तिको रकम पनि नपाएको बताउनुहुन्छ ।  उहाँलाई बताइएअनुसार सागर तोकिएको श्रमावधिभन्दा बढी बसेका कारण उहाँले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाइएको हो ।  श्रम स्वीकृति अवधिमा ज्यान गएको भए बिमा र बोर्डबाट गरी रु १४ लाख परिवारले प्राप्त गर्न सक्थ्यो । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्दै आएको सामी परियोजना नुवाकोट संयोजक नीरू सूचीकारका अनुसार श्रम अवधिभन्दा बढी समय बस्न नहुने र बस्ने नै भए श्रमावधि थपेर मात्र बस्नुपर्छ भन्ने सचेतनाको अभावले परिवारले आफ्नो सदस्य गुमाउँदा पनि पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाएका तथा घाइते एवं अपाङ्गता भएका नागरिकका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए पनि श्रमावधि गुज्रिएपछि राईको मृत्यु भएको कारण उनका दुई सन्तानले छात्रवृत्तिसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

“ऋण घटाउनका लागि अवधि सकिएपछि पनि उहाँ बस्नुभयो । त्यसरी बस्दा के–के गर्नु पथ्र्यो, मलाई थाहा भएन । उहाँ बितेपछि कहीँकतैबाट केही सहयोग पाइएन । बढी बसेको भनेर दिन मिल्दैन भने”, उहाँले भन्नुभयो । श्रीमान्को कम्पनीबाट पाउनुपर्ने बाँकी तलब रु दुई लाख भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटमार्फत प्राप्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीमा पुरुष विदेश जाँदा महिलाले लान्छना भोग्नुपर्ने र कतिपय महिला पतिको सम्पत्ति लिएर परपुरुषसँग हिँड्ने वा दोस्रो विवाहसमेत गर्ने गरेका घटना फाट्टफुट्ट सार्वजनिक भइरहन्छन् । पति विदेश जाँदा मात्र होइन, पत्नी गएपछि यता रहेका पतिले पनि पत्नीले कमाएको पैसा सकेका मात्र हैन, अर्की श्रीमती लिएर बेपत्ता भएका घटना पनि देखिन थालेका छन् । विदुर–७ की ३३ वर्षीया एक युवती त्यस्तै घटनाकी एक पीडित हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको पैसा पतिले सकाइदिएपछि उनी अहिले फेरि विदेश जाने तयारीमा छन् । 

उनले चार वर्ष जोर्डनमा बसेर काम गरिन् । उनी विसं २०७८ असारमा नेपाल फर्किए पनि  न आफूले कमाएको पैसा पाइन्, न त पति नै भेट्टाइन् । उनी नेपाल आउने भएपछि पति अर्की महिला लिएर भारततिर भागिसकेका थिए । “विदेश जाँदाको ऋण तिर्न, घर खर्च र जग्गा किन्न भनेर चार वर्षमा ११ लाख रुपैयाँ पठाएकी थिएँ”, उनले भनिन् “नेपाल आउँदा पैसा पनि छैन, पति पनि बेपत्ता भए । जग्गा किन्ने भनेको थियो तर किनेको रैनछ । भारततिर भागेको छ भन्ने सुनेँ, कता छ, केही पत्तो छैन ।”

कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेकी उनी  दुई छोरालाई छाडेर फेरि कुवेत जाने तयारीमा छिन् । “पहिले कमाएको पैसा बुढाले उडाएर सकाइदिए । अब आफ्ना लागि कमाउन जान लागेको हो”, उनी भन्छिन्, “असारमा आएकी हुँ, अहिलेसम्म यता केही काम गर्न सकिएन । त्यसैले फेरि जान लागेँ ।” 

विदेश जानेको ताँती 

एकपछि अर्को कठिनाइ आइपरे पनि विदेश जानेको लर्को कायमै छ । कोरोना भाइरसको सन्त्रास हट्दै गएको र विदेशमा पनि कोरोनाकै कारण लागेका प्रतिबन्ध हट्दै गएका कारण नेपालीहरू धमाधम खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म नै दुई लाख ३० हजार ४११ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । तीमध्ये ९९ हजार ५८० जना त पुनः श्रमस्वीकृति लिएर जाने मात्रै छन् । नेपालीहरू धेरैजसो मलेसियालगायत खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया, ओमानलगायत देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । 

विदेशमा काम गर्न जानेमध्ये अदक्ष धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्याङ्कानुसार, ७५ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र एक प्रतिशतमात्र दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।  कोरोनाकै बीच पनि हजारौँ नेपाली युवा बिदेसिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । वैदेशिक रोजगारीका समस्या तथा त्यहाँ पाइने हण्डर र ज्यानैसमेत गुमाएका खबर नेपाली मिडियामा सार्वजनिक भइरहेक पनि किन वैदेशिक रोजगारीप्रति यत्रो आकर्षण भन्ने जिज्ञासामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी परियोजना नुवाकोट र धादिङका प्रमुख कमल रोकाय भन्नुहुन्छ, “मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीको अभावका कारण  यस्तो भएको हो । ” नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२० को तथ्याङ्कानुसार विदेशमा काम गरेर नेपालमा पैसा पठाउनेहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.९५ प्रतिशत योगदान छ । नेपालका ५६ प्रतिशत घरपरिवार कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । पछिल्लो दश वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४२ प्रतिशत नागरिक अहिले २५ प्रतिशतमा झरेर गरिबीबाट माथि उठाउन पनि वैदेशिक रोजगारीले भूमिका खेलेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानीको चमक राम्रो देखिए पनि यसभित्र लुकेका पीडा नेपालका धेरै परिवारले भोगिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाएर विप्रेषणकै भरमा देशको अर्थतन्त्र चलाउने विचार राखेको दैनिक विदेश जानेको लर्कोबाट पुष्टि हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट लैङ्गिकरूपमा पनि महिला नै बढी पीडित हुन पुगेका घटना पनि देखिएको छ । विदेशमा कमाउन गएका श्रीमान् दुर्घटनालगायत विभिन्न कारणले ज्यान जाँदा, घाइते अङ्गभङ्ग हुँदा तथा कारागार पर्दा यता श्रीमती सकस भोग्न बाध्य हुन्छिन् । विदेशमा काम गर्न गएका महिलाका यता रहेका श्रीमान्ले अर्को विवाह गर्दा पनि महिला नै पीडित हुनुपरेको घटना हुन देखिन थालेको सुरक्षित आप्रवासन(सामी) कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक नीरू परियार बताउनुहुन्छ ।   

विदेशमा रोजगारी, स्वदेशमा परियोजना

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन, रोजगारीमा जानेहरूलाई सचेत बनाउन, सीपसहित जानका लागि सहजीकरण गर्नका लागि अहिले सरकारले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना नै सञ्चालन गरेको छ । नुवाकोटमा पनि उक्त कार्यक्रम पाँच वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । 

जिल्लाका वैदेशिक रोजगारीमा धेरै जाने चार स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा लिखु र शिवपुरी गाउँपालिकामा सामी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । परियोजना चार स्थानीय तहमा सञ्चालन भए पनि यसले विदेशमा अलपत्र र  ठगीमा परेका, एउटा काममा गएर अर्कै काम गर्न बाध्य भएका, विदेशमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव नेपाल ल्याउन सहजीकरण जस्ता काम जिल्लाभरिकै लागि गर्दै आएको छ ।

परियोजनाले विदेश जान चाहनेलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर खोज्न, जानै लागेकालाई कुन काममा जान लागेको हो, सोही कामअनुसारको तालिम प्रदान गर्न तथा आवश्यक कागजात बनाउने सल्लाह दिने काम गर्छ । यसका साथै यसले विदेशमा गइसकेका परिवारमा व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई कमाइ भएको रकम सदुपयोग गर्न वित्तीय साक्षरता तथा मानसिक समस्यामा परेकालाई मनोपरामर्शको समेत सेवा दिँदै आएको परियारको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट ठगी भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिइएको हो । ऐनमा कुनै व्यक्तिममाथि परेको उजुरी प्रजिअले जाँचबुझ गरी कामदार वा निजको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने कारण देखिएमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्ने र त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नुवाकोटका सहायक प्रजिअ वेदप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परियोजनाले जिल्ला प्रशासनको ढोकामा बसेर राहदानी बनाउन आउनेहरूलाई परामर्श दिने कार्यले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट केही भए पनि फर्किने गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । 

संविधान र कानुनमा रोजगारी

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जान पर्ने बाध्यताको अन्त्य गराउने भन्दै आएको छ । रोजगारीको हक भनेर नेपालको संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकका रूपमा पनि उल्लेख छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारी छनोटको हक हुने भनेर लेखिएको छ । 

संविधानको धारा ५१ को ‘झ’मा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति पनि छ । यही उपधाराको खण्ड ५ मा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । उपधाराको खण्ड ६ मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, श्रम ऐन २०७४, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत कानुनमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

राज्यको दायित्व

ऐनकानुनमा जति उल्लेख गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव सधैंँ खट्किरहेको छ । नुवाकोट बार एसोसिएसनका पूर्वाध्यक्ष देवराज कँडेलका विचारमा पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई देशको पहिलो हिस्साका रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट धेरैले दुःख गरेर आर्थिकस्तर उकासे पनि नयसको जोखिम पक्षबारे आवश्यक सचेतना नपुगेको अवस्था छ । स्वदेशमै रोजगारी गराउनका लागि स्थानीय तहले पनि ध्यान दिनुपर्ने नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका जनसङ्ख्या विषयका उपप्रध्यापक सकुमान डङ्गोल बताउनुहुन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्यका कारण रोजगारीका अवसर कम भए पनि स्वरोजगार हुन सक्ने आधार धेरै भएकाले स्थानीय तहले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

“वैदेशिक रोजगारीमा जानेभन्दा पनि स्वदेशमै अवसर र रोजगारीको सिर्जना गर्न ध्यान जानुपर्छ तर विदेश जानैपर्ने अवस्थामा पनि आफू कुन काममा जान लागेको हो, त्यसको के अवस्था हो भन्ने कुरा जानेले थाहा पाउनुपर्छ । यसका साथै त्यहाँको भाषा र सीप पनि सिकाएर पठाउने दायित्व राज्यको हो । ‘विनासीप विदेश जाँदा जोखिम हुन्छ र कमाइ पनि कम हुन्छ, यो कुरो सिकाउने दायित्व राज्यको हो”, डङ्गोल भन्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु पनि राज्यकै दायित्व भएको उहाँको ठम्याइ छ । 

स्थानीय तहका कुरा 

सङ्घीय सरकारले जे जसो गरेको भए पनि स्थानीय  तहहरूले पनि रोजगारीको सिर्जना गर्नमा ध्यान दिनैपर्छ । यो कुरामा आफूहरूले ध्यान दिएको लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठको जिकिर छ । सामी परियोजना सञ्चालन भइरहेको सो पालिकाभित्र कृषि क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिइएको बताउँदै श्रेष्ठले स्थानीय क्षेत्रमा रोगजारी भएमा युवाहरू विदेश नगई यहीँ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन, सकेसम्म विदेश नजान र गए पनि सीप र भाषा सिकेर आवश्यक कागजात पूरा गरेर जान सचेत गराइरहेका छौँ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो,  “हामीले आफ्नै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्थानीयवासीको मागअनुसारका सीप प्नि प्रदान गर्ने गरेका छौँ ।” 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै विदुर नगरपालिकाले ‘मेयर उद्यमशीलता’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो कार्यक्रममा नगरपालिकाले केही रकम उपलब्ध गराउने र सहुलियतमा बैंकहरूले लगानी गर्ने भनिएको छ । बैंकमा तरलता अभावका कारण अहिले  कार्यक्रम रोकिए पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले जानकारी दिनुभयो । यसबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र युवा आत्मनिर्भर हुने भएकाले विदेश जानेको सङ्ख्या केही कम हुने अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ । 

आर्थिक उन्नतिका मूल्यमा असर 

वैदेशिक रोजगारीले परिवारको आर्थिक उन्नति भए पनि यसबाट मनोसामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक असर देखिएका छन् । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको यात्रा लामो भए पनि यसको अध्ययन –अनुसन्धान भने कमै मात्र भएको पाइन्छ । 

श्रम  मन्त्रालयका लागि २०७६ सालमा गरिएको ‘वैदेशिक रोजगारीको कारण बालबालिकामा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनले धेरै पाटा केलाएको पाइन्छ । बालबालिका तथा महिला र पुरुष गरी अध्ययनमा २७३ सहभागी भएका थिए । 

सकारात्मक प्रभावका हकमा परिवारका बाबा वा आमामध्ये कोही एक  विदेश गएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार हुने, भौतिक आवश्यकता सजिलै पूरा हुने, गाउँबाट सहर बजारको विद्यालयमा पढ्न पाइने, विद्युतीय सामग्री सहज रुपमा खरिद गर्न सक्ने, समाज र साथीहरूमाझ अरूभन्दा आफू पनि कम छैन भन्ने महसुस गराएको उल्लेख गरिएको छ । 

नकारात्मक पक्षमा पठनपाठनमा प्रभाव, कुलत/दुव्र्यसनको जोखिम, मानसिक बोझ, अतिरिक्त कार्यभार, बाल र  लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, भागी विवाह, बालश्रम शोषण, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयास तथा यौनजन्य हिंसा पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।