२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कलिंगा इन्स्टिच्युटबाट निकालिएका विद्यार्थीले पुनः होस्टेल फर्किन राखे ८ बुँदे शर्त

२०८१, ६ फाल्गुन मंगलवार ११:५८

काठमाडौँ | भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डष्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएपछि अवस्था अहिले तनावग्रस्त भएको छ।

विश्वविद्यालयको होस्टलमा बसेर बी–टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत लम्साल आइतबार मृत भेटिएकी थिइन्। त्यसपछि उनको न्यायको माग गर्दै नेपाली विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दा विश्वविद्यालयले सूचना नै नेपाली विद्यार्थीलाई निष्काशन गरेको थियो।

नेपाली छात्रा लम्सालको मृत्युपछि विरोध प्रदर्शन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई छानीछानी आक्रमण गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । आज बिहान पनि होस्टेलमा बसिरहेका केही नेपाली विद्यार्थीहरुलाई बाउन्सर जस्ता देखिने भारतीय व्यक्तिहरुले कुटपिट गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट कुटपिट र दुर्व्यवहार भोग्नु परेकाले उनीहरूले पुनः होस्टेल फर्किएर पढाइ जारी राख्नका लागि आठ बुँदे शर्तहरू अघि सारेका छन् ।

ती यसप्रकार छन् –

१. न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ ।

२. प्रहरी अनुसन्धान गरिनुपर्छ । होस्टल वार्डेन र विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले प्रहरी आउनुअघि नै पीडितको शव आफ्नो नियन्त्रणमा लिई उचित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

३. पीडितको गुनासो बेवास्ता गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालयमा पीडितले पटक–पटक पेश गरेका कागजातहरूको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ । ती गुनासोहरू बेवास्ता गर्ने वा नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहराई जागिरबाट हटाइनुपर्छ ।

४. नेपालको राष्ट्रिय छविमा हमला गर्ने शिक्षकहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । छात्रावासभित्र केही महिला शिक्षकहरूले नेपालको राष्ट्रिय बजेटलाई कलेजको खर्चसँग तुलना गर्दै उपहास गरेको व्यवहार पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ । यस्तो गैरजिम्मेवार रवैया देखाउने व्यक्ति कुनै शैक्षिक संस्थामा कार्यरत रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५. विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमणको आदेश दिने उच्च अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । साथै, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार्नुपर्छ र कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ ।

६. सिसिटिभी​ फुटेज सार्वजनिक गरिनुपर्छ । फेब्रुअरी १७ तारिख बिहान ८ बजेपछि भएको घटनाको सिसिटिभी फुटेज प्रहरीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ । फुटेजमा विद्यार्थीहरूलाई आक्रमण गरिरहेका देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुका साथै तिनलाई तत्काल जागिरबाट हटाइनुपर्छ ।

७. विद्यार्थीहरूको यातायात खर्च क्षतिपूर्ति गरिनुपर्छ । होस्टलबाट विद्यार्थीहरूलाई अज्ञात स्थानमा लगेर छोडिएको हुँदा उनीहरूले घर फर्किनका लागि गरेको खर्च कलेजले बेहोर्नुपर्छ ।

८. कलेज प्रशासनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै, कलेजले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति (विद्यार्थीहरू स्वेच्छाले होस्टल छोडेको दाबी गरिएको) झूटो भएको स्वीकार गर्दै वास्तविकता (विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती कुटपिट गर्दै बाहिर निकालिएको) लाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी