खोज

साउन १९, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका ५ नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि रकम पठाएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियाग लागेका ५ जना नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि १८ लाख २० हजार ६३० रुपैयाँ पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । 

मलेसियामा फौजदारी अभियोग लागेका ३ जनालाई मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको सिफारिसका आधारमा ८ लाख ९० हजार ६३० रुपैयाँ पठाएको छ । यस्तै यूएईमा २ जना श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि दूतावासकै सिफारिसको आधारमा ९ लाख ३० हजार रुपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित दूतावासमा पठाइएको हो । 

श्रम स्वीकृति लिएका गएका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रम अवधि भित्रै फौजदारी अभियोग लागेर जेल परेमा दूतावासको सिफारिसको आधारमा बोर्डले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कानुनी प्रतिरक्षाका लागि रकम पठाउँछ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । निर्देशिका अनुसार फौजदारी कसूर भन्नाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई रोजगारदाता देशको कानुन अनुसार मृत्युदण्डको सजाय वा कैद सजाय वा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसूर हो ।

श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुनै फौजदारी कसूरको अभियोग लागेमा श्रमिकको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षाका लागि बहस पैरवी गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत रकम पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

तर करार अवधि सकिएपछि फौजदारी अभियोग लागेमा यस्तो कानुनी प्रतिरक्षाको सुविधा सरकारबाट श्रमिकले पाउँदैनन् । यसका साथै कानुनी प्रतिरक्षाका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको भए पनि यो सुविधा नपाउने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका श्रमिक वा उनीहरूको परिवारले कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै सम्बन्धित देशमा भए दूतावासमा वा नेपालमा हो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

यसरी निवेदन दिँदा सम्बन्धी श्रमिकको राहदानीको कपी, श्रम स्वीकृतिको निस्साको कपी, नागरिकताको कपी,  परिवारले निवेदन दिने हो भने नाता प्रमाणितको कागज आवश्यक पर्छ ।

यस्तै गन्तव्य देशमा श्रमिकलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लागेको प्रमाणको कपीका साथै श्रमिक वा परिवारले आफ्नो खर्चमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने आधार र कारण खुल्ने कागज पनि पेस गर्नपर्छ ।

तर फौजदारी अभियोग लागेका श्रमिक वा परिवारले आवेदन दिन सक्ने अवस्था नभएमा र यसबारेमा विदेशमा रहेको नेपाली दूतावास जानकार भएमा दूतावासले नै पनि कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।