वर्ष २०७९ : आर्थिक प्रतिकूलताको वर्ष

<p><b>चैत ३०, काठमाडौँ |</b> वर्ष २०७९ उत्तरार्धमा छ । यो वर्षसँगै दशक पनि सकिँदैछ । सत्तरीको दशकले हामीलाई एक संविधान, दुई स्थानीय तह/प्रादेशिक निर्वाचन, तीन तहका सरकारलगायत केही महत्वपूर्ण उपलब्धि छोडेर गयो । सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकासहितको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीजस्ता विपत्ति र प्रकोप हामीले खेप्यौंँ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक अनेक दृष्टिले यो वर्ष मात्र होइन दशकै प्रतिकुलतामा बित्यौ ।<br></p><p>खराब विश्व अर्थतन्त्रका बाछिटा नेपालमा पनि नराम्रोसँग देखिए । कोभिड-१९ को प्रतिकूलता सम्हालिन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गाँज्यो । बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि स्वभाविक रुपमा देखियो । आर्थिक सूचक खल्बलिए । लिइएका लक्ष्यहरु पूरा भएनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धर्मरायो । जनजीवन प्रभावित बन्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, उच्च मूल्यमृद्धि, खस्किँदो सरकारी राजस्व, न्यून विकास खर्च, आकाशिदो बजेट वैदेशिक व्यापार घाटालगायतका अनेकौंँ समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए ।&nbsp;</p><p>सन्तुलित वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो । अर्थतन्त्रका तीनवटै स्तम्भ-सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र) खल्बलिए । समग्र आर्थिक क्षेत्र नै धराशायी बन्यो । केही आर्थिक घटना र परिदृश्य पनि यसवर्ष चर्चामा रहे । करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनलगायतका घटना र प्रकरण घटे । जसकारण सदन, सडक, सञ्जालको माहोल गर्माइरह्यो ।&nbsp;</p><p><b>बजेटमा लेखनमा विवाद</b></p><p>चालु आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको चर्चाले बहस निम्त्यायो । यसका लागि छानबिन गर्न २०७९ असार २२ गते संसदीय छानबिन समिति नै गठन भयो । समिति गठन भएकै दिन अर्थमन्त्री तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ बारे अध्ययन गर्न गठिन संसदीय समितिले त्यसको प्रमाण जुटाउन सकेन र साउन १५ मा अर्थमन्त्रालयमा शर्माको पुनर्बरहाली भयो ।&nbsp;</p><p><b>गभर्नर पुनर्बरहाली&nbsp;</b></p><p>गभर्नर निलम्बन र पुनर्बरहाली प्रकरण पनि यसवर्ष निकै चर्चामा रह्यो । विसं २०७८ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने’ निर्णय गर्‍याे । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभयो ।&nbsp;</p><p>सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका अधिकारीलाई २०७९ वैशाख ६ गतेको सर्वोच्चको अल्पकालनि अन्तरिम आदेशले काममा फर्किन भन्यो । अदालको अल्पकालीन आदेशअनुसार अधिकारी वैशाख ७ गते गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किनुभयो ।&nbsp;</p><p><b>बाह्य क्षेत्र प्रभावित, केहि वस्तु आयातमा बन्देज</b></p><p>यो वर्षको सुरुवातबाटै बाह्य क्षेत्रमा निकै सङ्कट देखियो । शोधनान्तरस्थति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै ठूलो चाप देखियो । सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब सात महिना बराबरको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था भएपछि २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायत विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने’ निर्णय गर्‍याे ।&nbsp;</p><p>कुरकुरे, कुरमुरे, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तिजन्य तयारी वस्तु, हीरा, अमेरिकी डलर छ सयभन्दा बढीका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गिन टिभी, जीप, कार तथा भ्यान, दुई सय ५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तासको आयातमा प्रतिबन्द लगाइएको थियो । यी विभिन्न १० वस्तुमा गत भदौ १४ गतेसम्म आयातमा पूर्ण बन्देज लगाइयो । भदौ १४ गतेबाट मदिरा, अमेरिकी डलर तीन सयभन्दा माथिका स्मार्टफोन, जीप, कार तथा भ्यान, र एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलबाहेक अन्य वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो । गत मङ्सिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती चार वस्तुको आयातमा लगाएको बन्देज पनि फुकुवा गर्‍याे ।&nbsp;</p><p><b>लक्ष्यको तुलनामा राजस्व पाँच दशकयताकै न्यून&nbsp;</b></p><p>चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत माघ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसवर्ष लक्ष्यको तुलनामा सरकारी राजस्व वृद्धिदर पछिल्लो ५५ वर्षयताकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चैत २५ गतेसम्म लक्ष्यको ४५ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रू छ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड बराबर उठेको छ । न्यून राजस्व उठेकै कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकारसमेत घटाउने निर्णय गर्‍याे ।&nbsp;</p><p>सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार रू दुई खर्ब ४४ अर्ब बराबरले घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबर हुने सुरुवाती अनुमान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा १४ प्रतिशतले कम हो ।</p><p>त्यस्तै, सरकारी राजस्व निकै कम उठेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको निर्णय लियो । गत माघमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गर्‍याे । इन्धन, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका, कार्यालय सामग्रीलगायतका विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती गर्दा करिब रू २५ अर्ब बराबर जोगिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।&nbsp;</p><p><b>तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र बैंक विरुद्धको आन्दोलन</b></p><p>यसवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित भयो । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरु मात्र होइन मोफसलका व्यवसायीले पनि बैंक ब्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलन गरे । साना ऋणीले पनि त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाए । बजारमा तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर्जाको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । पछिल्लो समय ब्याजदर केही घटेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाबारे पनि यसवर्ष निकै ठूलो प्रश्न उठ्यो । चर्को ब्याजदर र सेवाशुल्क लिएर ऋण दिने गरेका लघुवित्तले कर्जा असुली गर्दा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित भए । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति बनाए पनि पीडितहरुको आन्दोलन केही मत्थर भएको छ ।&nbsp;&nbsp;</p><p><b>पाँच वर्षदेखि रोखिएको पिपीए खुलाउने निर्णय&nbsp;</b></p><p>नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत माघ २६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको थप एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद (पीपीए) गर्ने निर्णय गर्‍याे । ऊर्जा समिश्रण (इनर्जी मिक्स) नीति कायम गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणले जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका लागि पीपीएको कोटा तोकिदिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाटको पीपीए सीमा सकिएपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो रोकिएको थियो । पीपीएका लागि हाल प्राधिकरणमा करिब ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको आवेदन परेको र पहिला निवेदन दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पीपीए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।</p><p><b>भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन</b></p><p>यसवर्ष राष्ट्रिय गौरवका दुईवटा आयोजना सञ्चालनमा आए । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ वैशाख ८ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गतेबाट सञ्चालनमा आए । यो यसवर्षको पर्यटन र हवाई क्षेत्रको मात्र नभई समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण सफलता हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुवै विमानस्थलको प्रयोग निकै कम छ ।&nbsp;</p><p><b>औसत पुँजीबजार&nbsp;</b></p><p>यो वर्ष पुँजी बजारका लागि औसत रह्यो । विसं २०७९ सुरु हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दुई हजार चार सय बिन्दुमाथि थियो । वर्षान्तमा नेप्से दुई हजार बिन्दुभन्दा तल छ । गत असोज ९ गते नेप्से एक हजार आठ सय १५ को बिन्दुसम्म झरेको थियो&nbsp;</p><p><b>नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष&nbsp;&nbsp;</b></p><p>सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपाल अहिले यस्ता मुलुकहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच नेपालले चैत २३ गते अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो ।</p>