२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम तीव्र, चैतसम्म ल्याउने तयारी

२०८०, २३ भाद्र शनिबार ०७:०७

भदौ २३, मोतिहारी | अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

आगामी चैतसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत अहिले पेट्रोल भण्डारण ट्याङ्क, ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पम्प हाउस, पेट्रोलको लोडिङका लागि २४ वटा पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर) लगायत भौतिक संरचनाको निर्माण भइरहेको छ ।

अहिले ‘म्यानुअल’रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको लोडिङ हुँदै आएको छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेशनलले गरिरहेको छ ।

परियोजनाको पहिलो चरण कार्यअन्तर्गत अहिले भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ ।

दोस्रो चरणमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको निगमको अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले बताए ।

‘यो लक्ष्यअन्तर्गत पेट्रोल र मट्टितेल भण्डारण ट्याङ्क अपुग हुने भएकाले अहिले आईओसीले त्यसको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ’, उनले भने ।

डिपोमा पेट्रोल भण्डारणका लागि चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्याङ्क तथा डिपो सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पानी टयाङ्की तथा दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्याङ्क’ निर्माण भइरहेको छ ।

एउटै पाइपलाइनबाट क्रमशः डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोल एकपछि अर्को ल्याउँदा मिसिएको पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै भण्डारण गर्न ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिएको निगमका इञ्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । जसअन्तर्गत दुई वटा पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आईओसीले एकरएक वटा ट्याङ्कको लागत व्यहोर्ने छन् ।

मिश्रित इन्धन राख्नका लागि २ वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्याङ्क भारतीय पक्षबाट निर्माण हुनेछ । आईओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । निगमले भने एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत पूर्वधार निर्माण गर्नेछ ।

निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ । सिभिल संरचनाअन्तर्गत विभिन्न उपकरण जडानका लागि भवन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाको हालसम्मको प्रगति करिब ४० प्रतिशत रहेको प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च करिब दुई अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो चरणको परियोजना निर्माण भएपछि समग्ररुपमा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने निगमले जनाएको छ ।

अहिले बरौनीदेखि काठमाडौँसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर करिब ६ रुपैयाँ ढुवानी खर्च थपिएको छ । अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमा पेट्रोल ल्याएर अन्य भूभागमा पठाउँदा ढुवानी खर्च आधा घट्ने अनुमान गरिएको छ । बरौनी वीरञ्गजबाट करिब तीन सय किलोमिटर टाढा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी