खोज

पुस १०, काठमाडौं | आफूले जन्माएको सन्तानले मर्ने बेलामा आफैलाई पिडा दिँदा वा आफ्नो अथाह सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि बिभिन्न कारण बृद्धाश्रममा जानुपर्ने बाध्यता पछिल्लो समय निकै मौलाएको छ । राज्यको कानूनी ब्यबस्था नफेरिंदा बृद्ध-बृद्धाको अवस्था निकै दयनिय बन्दै गईरहेको परिस्थितिमा राज्यले कानूनी परिमार्जन गरि उक्त समस्यालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ । 

यसअघि बंश भएकै आधारमा सन्तानले स्वत: अंशको हक पाउने कानूनि ब्यबस्था थियो तर अब भने अंश दिनैपर्ने भन्ने कानूनी ब्यबस्था हटाउने तयारी छ । यसो हुँदा बाबुआमाको अंश सन्तानले वा उसको हकदारले नै पाउनुपर्छ भन्ने अवस्था हट्ने भएको छ । अब आफ्नो सम्पति मर्नु अघि अंशधनीले आफूले चाहेको व्यक्तिको नाममा पनि गरिदिन सक्ने ब्यबस्था आउनेछ । नयाँ ब्यबस्था अनुसार अब सदनमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनले सम्पत्ति हस्तान्तरण व्यक्तिको इच्छापत्रअनुसार हुने कानुनी बाटो तय गर्नेछ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका

लागि भने अझै दुई दशक जति प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल पछी विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भावी पुस्तालाई पैत्रिक सम्पत्तिको आसमा नअल्झाउने व्यवस्था निश्चित गरिएको हो । 

नयाँ ब्यबस्थामा १८ बर्षपछी अंशको हक लाग्ने कानुनि ब्यबस्थानै हटाईने छ । यसो गर्दा कोहि पनि आफ्नो अंशको आश गरेर बस्नेछैनन र आफ्नो लागि आफैले आर्जन गर्नेछन । नयाँ ब्यबस्थामा अंशधनीले आफ्नो अंश जो-सुकैलाई पनि दिन सक्नेछ । अहिले बिद्ध्य्मान ब्यबस्था हटाउँदा त्यसको फाइदा अंशधनीले प्रत्यक्ष लिने बिज्ञहरुको बुझाई छ । त्यसो त पैत्रिक सम्पतिको आशमा सन्तान वा कुनैपनि अंशियार बृद्ध/बृद्धाले उचित स्याहार पाउने विश्वास गरिएको छ ।