खोज

पुस १९, धादिङ | बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने बिभिन्न किसिमका जग्गाहरुको मूल्य वर्गीकरण तथा मुआब्जा तोकिएको छ । नयाँ निर्धारित मुआब्जा अनुसार आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्र अन्तर्गत धादिङ जिल्लापट्टि  पर्ने बिभिन्न किसिमका जग्गाहरुको फरक-फरक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । 

मुआब्जा निर्धारण समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जग्गालाई ११ किसिममा वर्गीकरण गर्दै थोरै जग्गा हुनेलाई बढी फाइदा पुग्नेगरी मुआब्जाको निर्धारण गरिएको छ । समितिका अनुसार अहिले निर्धारित भएको मूल्यले थोरै जग्गा हुनेलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । यस अनुरुप ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेले अब निर्धारित रकमभन्दा १५ प्रतिशत मूल्य पाउने भएका छन् । त्यस्तै १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेले १० प्रतिशत रकम थप पाउनेछन । १० रोपनी भन्दा बढी जग्गा हुनेले भने निर्धारित गरिएकै अनुसारको रकम पाउनेछन् । 

नयाँ निर्धारण अनुसार बाक्लो बस्ती र मूल सडकले छोएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८ लाख ३८ हजार मुआब्जा प्रदान गरिनेछ भने बारी-चाहारलाई ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिईनेछ । जसमा मूल सडकमा मात्रै जोडिएका जग्गालाई ८ लाख ४ हजार, सहायक मोटरबाटो पुगेका जमिनलाई ७ लाख ७३ हजार, अब्बल खेतलाई ७ लाख ४२ हजार, दोयमलाई ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारलाई ६ लाख ४९ हजार मुल्य तोकिएको छ । बारी अब्बल, दोयम र सिमलाई क्रमश ६ लाख १८ हजार, ५ लाख ८७ हजार र ५ लाख ५६ हजार मूल्य तोकिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दाफा १३ (३) बमोजिम बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ। 

सडकसँग जोडिएको कित्ताको हकमा नियमअनुसार लगत कट्टा गरी सकडकोबीच भागबाट दायाँबाँया ५० मिटरसम्मको लागि सडक आसपास मानेर मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।

नयाँ निर्धारित मुआब्जा अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन भएपछि खरिद गरिएका जग्गाहरुले भने निर्धारित मूल्यमा पनि ३० प्रतिशत रकम कम पाउनेछन । 

आरुघाट र खहरे बजारको मूल्याङ्कन पछी गरिने

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्र अन्तर्गत परेका आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको जग्गा मूल्याङ्कन भने अहिलेको बर्गिकरणमा समेटिएको छैन । समितिले खहरे र आरुघाट बजारको मूल्य अहिले गरिएको बर्गिकरणसँग नमिल्ने भएकाले विशेष टोली खटाएर सोको मुआब्जा निर्धारित गरिनेछ । 

पहिलो चरणमा तीन गाविसलाई मुआब्जा 

समितिले पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी र खरी (तीन) गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम बुझाइनेछ । तीन गाविसलाई तत्काल सार्वजनिक सुचना टास गरि मुआब्जा वितरण गरिनेछ भने बाँकी अन्य १० गाविसहरुको मुआब्जा वितरण दोश्रो चरणमा सुरु हुनेछ । मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक सूचना टास हुने बताइएको छ । 

१२ सय मेगावाटको क्षेमता भएको यो आयोजना निर्माणको लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपयाँ लाग्ने अनुमान छ । यस आयोजनाबाट घरजग्गा सबै अधिग्रहणमा परेर करिब ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपले ४ हजार ५ सय ५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। जसमा धादिङतर्फका २८ हजार ७५ रोपनी र गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी जग्गाले मुआब्जा पाउनेछन् ।