पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">प्रज्वल पाैडेल । जेठ १६, काठमाडौं | </span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">सरकारले रामेछाप जिल्लामा ८ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साेमबार गणतन्त्र दिवसकाे दिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि व्यबस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हाे। सरकारले स्थानीय तहको संरचना अनुसार सबैभन्दा बढी मन्थली नगरपालिका र सबै भन्दा कम सुनापति गाउँपालिकामा विनियोजन गरेकाे छ ।</span></p><div dir="auto" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरि दुई शिर्षकमा बजेट छुट्टाएकाे जनाएकाे छ ।</div><div dir="auto" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><b>रामेछाप जिल्लाका ८ स्थानीय तहकाे जम्मा बजेट विनियोजन यस्ताे छ ।<br></b>१. मन्थली नगरपालिका – ४९ करोड ५५ लाख २९ हजार<br>२. रामेछाप नगरपालिका- ३४ करोड ३३ लाख ३७ हजार<br>३.उमाकुण्ड गाउँपालिका – २४ करोड ४०लाख ३० हजार<br>४.गोकुलगंगा गाउँपालिका- २४ करोड २२लाख ७८ हजार<br>५.दोरम्बा गाउँपालिका – २६ करोड ९ लाख ४ हजार<br>६. लिखु गाउँपालिका – २७ करोड ६३ लाख ७२ हजार<br>७. सुनापति गाउँपालिका – २२ करोड ८१ लाख ३ हजार<br>८. खाँडादेवी गाउँपालिकामा -३२ करोड ३२ लाख ५ हजार</div><div dir="auto" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/97100128c7500a6e87c80ef6296637511496112937.jpg" style="width: 1148px;"><br></div><div dir="auto" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम भने आएकाे छैन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ ।<br><br> स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ ।</div>
