२०८३, २४ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

रोल्पाका २०५ सामुदायिक बनको खाता रोक्का

२०७४, १० माघ बुधबार ०३:३४

मनिषा राई | माघ १०, रोल्पा | रोल्पाका २ सय ५ सामुदायिक बनको बैंक खाता रोक्का भएको छ । सामुदायिक बन विकासको प्रावधान अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला बन कार्यालय रोल्पाले २ सय ५ सामुदायिक बनको बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।

नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता रहेका २ सय ५ सामुदायिक बनको खाता रोक्का भएपछि बन समुहले गर्ने बन विकास, गरिबीमुखी कार्यक्रम र सामुदायिक विकासका सबै गतिविधि अवरुद्ध भएका छन् ।

बन विकास मार्गदर्शन अनुसार सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले वार्षिक आम्दानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत, गरिबीमुखी कार्यक्रममा ३५ प्रतिशत र बचेको रकम सामुदायिक बन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएकोले खाता रोक्का गर्नुपरेको जिल्ला बन अधिकृत भिम कालिकोटेले बताउनुभयो ।

सामुदायिक बनको सुशासन कायम गर्न र बनका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन खाता रोक्का गरेको उहाँले बताउनुभयो । तर मार्गदर्शन अनुसार काम नगर्ने सामुदायिक बनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विभिन्न तरिका भएपनि खाता रोक्का गरिने कार्य राम्रो नभएको समुदायिक बन उपभोक्ता महाँसघ रोल्पाका अध्यक्ष निमकुमारी सिंहले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संवैधानिक परिषद बैठक सुरू हुरीका बेला सतर्कता अपनाउन आग्रह महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिकासहित १० जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक अवरुद्ध विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार धादिङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प २४ घण्टामा ट्राफिक कारबाहीबाट २६ लाख बढी राजस्व सङ्कलन लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ जबरजस्ती करणी आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो ११ जना सहसचिवको सरुवा पश्चिम एसिया युद्ध तत्काल र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न चीनको आह्वान कीर्तिपुरमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक युवकको हत्या पहिले प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्दा हामीले रोक्न सक्यौँ तर अहिले सकेनौँ किनकि त्यो अध्यादेश बनेर गयो: गगन थापा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ बागमती प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक