२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

दाङमा रंगशाला निर्माणका लागि ३४ करोड बजेट

२०७४, १६ फाल्गुन बुधबार ०८:१८

फागुन १६, दाङ | बेल्झुण्डीमा रंगशाला निर्माणका लागि रु ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उक्त बजेट निनियोजन गरेको हो । सो बजेट हालसम्मकै धेरै हो । 

जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधारको अभाव छ । पूर्वाधारको अभावले राष्ट्रियस्तरका खेल प्रतियोगिता सञ्चालनमा समस्या भएको छ । पछिल्लो समयमा खेलकुद परिषद्ले विनियोजन गरेको उक्त रकमले जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारमा सघाउने विश्वास खेलाडीले राखेका छन् । 

जिल्ला खेलकुद विकाश समितिको सक्रियातामा गुरुयोजना निर्माण गरिएसँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ । तुलसीपुर–१९ बेलझुण्डीस्थित खेलकुद विकास समितिको कार्यालय परिसरमा रंगशाला निर्माण गरिने समितिका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डाँगीले बताउनुभयो । 

खेलकुद परिषद्ले रंगशाला निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आह्वान गरेको छ । खेलकुद विकास समितिले केही दिनमा नै रंगशालाको शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको छ ।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन