खोज

 पुस ५, पर्बत  (रासस) |  रूख काट्ने आदेश नपाउँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको काम प्रभावित भएको छ । प्रसारण लाइनको म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको खुर्कोट खण्डमा रूख काट्ने आदेश नपाउँदा काम प्रभावित भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले रूख काट्न अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा २२० केभिए क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमा ३० वटा टावर निर्माण कार्य रोकिएको छ । २०७४ पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वटा टावर निर्माण हुने वन क्षेत्रको २.५८ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार र चार हजार २०८ वटा रूख काट्नका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा वन क्षेत्रमा टावर बनाउने र तार तान्ने काम गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताउनुभयो । रूख कटान आदेश नपाएपछि आयोजना वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाएको छैन् । 

वन क्षेत्रमा ओगट्ने क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने वन विभागसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा आयोजनाले देखाएकाले बाध्य भएर कटान आदेश रोकिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसके बिरुवा रोप्न र हुर्काउने लागतसमेत हिसाब गरी सट्टा जग्गाको मूल्य उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प छ । तर वनलाई उपलब्ध गराउने उपयुक्त जग्गा खोजी गर्दा भेट्न नसकेका कारण जग्गाका मूल्य निर्धारण गरिदिए सो बापतको रकम उपलब्ध गराउन तयार रहेको आयोजना प्रमुख घोषले बताउनुभयो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणमा जोड्नका लागि दाना र खुर्कोटमा सबस्टेसन र ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । आयोजनाबाट म्याग्दीको ११ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र प्रभावित छन् । 

म्याग्दीमा ४७७ ठूला रूख र ९८१ साना बिरुवा काट्नुपर्ने जनाइएको छ । ११४ वटामध्ये हालसम्म ८१ वटा टावर निर्माण भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ खुर्कोटमा विद्युत् सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ । टावर निर्माण भएको ठाउँमा छ किलोमिटर तार तानिएको छ । 

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २०१६ मा दानादेखि खुर्कोट जोड्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा टाटा प्रोजेक्टस र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद छ महीना थप भएको छ । हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

अनौपचारिक शिक्षामा विद्यार्थी टिकाउन कठिन 

नेपाल सरकारले दुई वर्षअघि शुरु गरेको अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी टिकाउनै कठिन हुन थालेको छ । पर्वतको कुस्माबजारस्थित शिवालय माविमा सञ्चालित अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रममा खाजा खुवाउने समस्याका कारण विद्यार्थी नियमित उपस्थित गराउनै कठिन भएको हो । 

शिवालय माविले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरेपछि १९ परिवारका बालबालिका नियमित कक्षा आउने गरेका थिए । मजदूरी गर्ने र राजमार्गमा आउजाउ गर्ने यात्रीसँग पैसा मागेर गुजारा चलाउने केटाकेटीलाई विद्यालयको पहुँचसम्म ल्याउन शुरु गरेको कक्षामा उनीहरु नियमित आउनै मान्दैनन् । यही कारणले विद्यालयले उनीहरुका लागि कक्षामा खाजा खुवाउन शुरु गरे पनि खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विद्यालयले नसकेपछि विद्यार्थी टिकाउन समस्या भएको प्रधानाध्यापक भुपेन्द्र चापागार्इंले बताउनुभयो । 

“कहिलेकाहीँ स्थानीय व्यवसायीले दुई–चार बोरा चिउरा, चामल र पीठो दिएर सहयोग गर्दा खाजा खुवाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खाजा नभएपछि फेरि विद्यार्थी खोजेर ल्याउनै मुस्किल हुन्छ ।” सहयोगी दाताहरुले दिएको नगद र जिन्सी दुवै अभाव हुँदा कहिलेकाहीँ खाजा नियमित हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । खाजा बनाउन नसक्दा बच्चाहरु भोलिपल्ट स्कूल आउनै नमान्ने प्रअ चापागार्इंले बताउनुभयो । 

बजार क्षेत्रमा मजदूरी गर्ने, पारिवारिक समस्याले नियमित विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिन २०७४ वैशाखदेखि यस्तो कक्षा सञ्चालन भएको हो । कक्षामा ५ देखि १८ वर्षसम्मका केटाकेटी पढ्छन् ६ महीनासम्म नियमित अध्ययन गरेपछि उनीहरुको क्षमताअनुसार नियमित कक्षामा पठाइन्छ  । “पोहोर २२ जना विद्यार्थी आएका थिए,” प्रअ चापागाईंले भन्नुभयो, “चारजना नियमित कक्षामा गए । अहिले १९ जना अनौपचारिकमै छन् ।” 

बालबालिकाको समय अनुकूल हुने गरी बिहान र बेलुका गरी दुई पटक कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको सहयोगी पार्वती सापकोटाले बताउनुभयो । उनीहरुलाई कक्षासम्म नियमित ल्याएर अक्षर चिनाउन निकै मुस्किल परेको विद्यालयले जनाएको छ । सबै बालबालिकालाई घरघरै लिन जानुपर्छ । 

कुश्मा नगरपालिकाले यो विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीका लागि बजेट निकासा नगर्दा तलब खुवाउन समस्या परेको छ । बजेट निकासा नभएपछि विद्यालयले अन्य स्रोतबाट पारिश्रमिक दिन नसकेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वर गिरीले बताउनुभयो ।