२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अनुदान पाउन छुटेका भूकम्प पीडितलाई लाभग्राहीमा समेटिने

२०७५, २६ पुष बिहीबार ०६:४८

पुस २६, बागलुङ | अनुदान पाउन छुटेका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको सूचीमा पर्ने भएका छन् । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छुटेकालाई समेट्न पुनःसर्वेक्षणको तयारी थालेको छ । “लाभग्राही छुटेका भए हामी समेट्छौँ, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, कोही पनि अनुदानबाट वञ्चित हुन नपरोस् ।” 

उहाँका अनुसार प्राधिकरणले अन्तिम पटकलाई पुनः जाँच, सर्वेक्षणको मौका दिन लागेको हो । स्थानीय तहको सिफारिश र इञ्जिनीयरको अध्ययनबाट पाउनै पर्ने ठहर भएमा अनुदान दिइने सदस्य श्रेष्ठको भनाइ थियो । उहाँले ३२ वटै भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट आएका छुटका गुनासो सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । 

“स्थनीय क्षेत्रबाट इञ्जिनीयर काठमाडौँ फर्कदै हुनुहुन्छ” सदस्य श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हालसम्मको पुनःनिर्माणको समीक्षा गर्छांै, छुटेकालाई समेट्न पुनःसर्वेक्षण हुन्छ ।” बुधबार बागलुङमा भएको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सबै भूकम्प प्रभावितलाई सुरक्षित बासको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गर्नुभयो । 

सदस्य श्रेष्ठले गैर लाभग्राहीले अनुदान लिएको भए त्यसलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । करीब दश प्रतिशत गैर लाभग्राहीले अनुदान लिएको प्राधिकरणको अनुमान छ । त्यसलाई रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सञ्चार जगत्को सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । 

सबै प्रभावित जिल्लामा गरी लाभग्राहीको सूचीमा पर्न नसकेको भनेर गुनासो गर्नेको सङ्ख्या हजारौँ छ । गुनासो सुनवाइका लागि प्रभावित घरको पुनःसर्वेक्षण गर्न यसअघि नै प्राधिकरणबाट १४ अति प्रभावित जिल्लामा इञ्जिनीयर खटिएका छन् । प्रभावितमा परेका १८ जिल्लामा पनि छिट्टै पुनःसर्वेक्षण गरिनेछ । 

प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एकाइका प्रमुख इञ्जिनीयर रामाशिष साहका अनुसार बागलुङमा ७०६ घरपरिवारले लाभग्राहीमा पर्न नसकेको भनेर गुनासो दर्ता गराएका छन् । “माथिबाट निर्णय आउँनासाथ पुनःसर्वेक्षणको काम हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक प्रभावितले अनुदान पाउनुहुन्छ ।” 

भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा नपरेका घरले भने अनुदान नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “पहिले बनेका घर मापदण्डमा छैनन् भने अनुदान स्वीकृत हुँदैन” इञ्जिनीयर साहले भन्नुभयो, “त्यस्ता घरलाई मापदण्डमा ल्याउन प्राविधिक सहयोग गर्छौं ।” जिल्लामा निजी आवासतर्फ कूल दुई हजार ३७५ लाभग्राहीको सूचीमा छन् । 

जसमध्ये दुई हजार १५६ को हालसम्म सम्झौता भइसकेको छ । रु तीन लाख अनुदानमा पहिलो किस्ता भुक्तानी दुई हजार ७०, दोस्रो किस्ता ७१७ र तेस्रो किस्ता ४०७ जनाले मात्र पाएका छन् । पूर्वाधारतर्फ बुङ्गादोभान–खुङ्गा–बोङ्गादोभान–खुङ्खानी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४० विद्यालय पुनःनिर्माणको चरणमा छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ