खोज

 जेठ २०, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमार्फत् सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

 प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा कृषिको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग र खेलकूदको विकास, वन संरक्षण, विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

 यस्तै उपलब्ध वित्तीय स्रोतको वितरण भौगोलिक विकटता, आवश्यकता, समावेशीता, समानुपातिक ढङ्गले गरिने, उच्च आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी एवं सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकका रुपमा लिने, चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

 प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउने, परियोजना बैंक निर्माण गर्दै बैंकमा समावेश गरिने आयोजनालाई कार्यान्वयन गरिने, हिमाली पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न यससम्बन्धी आवश्यक नीति लिइने, प्रदेशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता सञ्चालन र ‘एक व्यक्ति एक खाता’को नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

  मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन, वादी, राउटे, राजी, समुदायलाई व्यवस्थित गर्ने, विपन्न थारू समुदायको लागि बृहत्तर हितसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र थारू समुदायमा लाग्ने सिकलसेल ऐनिमिया रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहँुचमा ल्याउने, भाषा संस्कृति लिपि, कला साहित्यको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुप्रथा र जातीय विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनेजस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

  कृषिको विकासका लागि ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादनअनुसारको बजार ‘कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाउँ’ र ‘एक घर एक तालीम प्राप्त व्यक्ति ‘तयार पार्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

 यस्तै मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम, ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’, एक जिल्ला एक नमूना शहर, निर्माण गरिने उल्लेख छ । पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण वर्ष २०२० लाई टेवा पु¥याउने खालका कार्यक्रम गर्ने, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति, साहसिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिने, पर्यटकीय क्षेत्रमा घरवास सञ्चालन गर्ने, पनि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

 खेल क्षेत्रतर्फ फाप्ला क्रिकेट मैदान धनगढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मैदान बनाउने, निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष खडा गर्ने, मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान तयार पार्ने जनाइएको छ । यस्तै प्रदेशमा उद्योग लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

  यस्तै सञ्चार क्षेत्र र संलग्न निकायको स्तर र क्षमता अभिवृद्धि गरिने, सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग सूचना सम्प्रेषणमा समन्वय र सहकार्य गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । रासस