पढ्न करिब 3 मिनेट लाग्छ
<p><b> शेरबहादुर सिंह, असार ३, भीमदत्तनगर । </b>कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करीब आधा समय (डेढ वर्ष)पछि यहाँको शुक्लाफाँटा र वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको हो ।</p><p>दुई वर्षमा भीमदत्तनगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करीब १३ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेपछि डेढ वर्षअघि थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले हाल पुर्जावाला जग्गाधनीको मुआब्जा वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।<br></p><p>उहाँले हालसम्म रु चार करोड रकम मुआब्जामा वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँच लाख प्रतिकठ्ठादेखि रु नौ लाखसम्मको दरले वितरण भइरहेको बताउनुभयो । “चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु १० करोड रकम आएको थियो”, निर्देशक थापाले भन्नुभयो, “चालू आवको असारभित्र रकम नलगे ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना रहन्छ ।”<br></p><p>उहाँले मुआब्जा लैजान ढिलो नगर्न जग्गाधनीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । “कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लैजान ढिलो गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको बजेट फ्रिज भए अर्को बजेटमा त्यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।”<br></p><p>त्यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थापाको भनाइ छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि रकम पर्याप्त भएन”, थापाले भन्नुभयो, “चाहिएजति बजेट विनियोजन नहुँदा काम सुस्तगतिमा छ ।” उहाँले सङ्घीय सरकारले सिँचाइका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।<br></p><p>तीन मूल नहर निर्माणको प्याजेकको समयावधि तीन वर्ष तोकिए पनि सिँचाइ कार्यालयले समयमा मुआब्जा टुङ्ग्याउन नसक्दा कार्यावधि बढ्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ । “मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सिँचाइ कार्यालयको हो”, निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, “मुआब्जा नटुङ्गिँदा नहर खन्न पाउने अवस्था थिएन ।”<br></p><p>निर्माण पक्षले मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने ‘साइफन’ पुल निर्माणलगायतका संरचना भने तयार गरिसकेका छन् । “मुआब्जा विषयले काम नै नभएको होइन”, निर्देशक थापाले भन्नुभयो, “ठेकेदारलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्न पनि बजेट अभाव थियो ।” यहाँको वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण हुनेछ । <br></p><p>त्यसैगरी यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि मूल नहर निर्माणका लागि जङ्गल कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निर्देशक थापाले निर्णय भएपश्चात अब रुख कटानको काम पनि तत्काल थालिने बताउनुभयो । शुक्लाफाँटा निकुञ्जभित्र करीब चार किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।<br></p><p>निर्माण कम्पनीले खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हँुदै सरकारी जमीनमा नहर निर्माण गरिरहेको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा पनि आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ ।<br></p><p>झण्डै एक दशकको अवधिमा करीब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ । निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माणको सुरसार अझै छैन । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।<br></p>

