खोज

सिद्धराज भट्ट | मङ्सिर २१, धनगडी | लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन पहिलो पटक आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलनले सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले सम्मेलनमा आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पूँजी बजारको प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएको जनाउँदै प्रदेशका जनतामा वित्तीय पहुँच बढाउन पहल गरिएको बताउनुभयो । 

रासससँग कुरा गर्दै उहाँले वित्तीय पहुँचबारे सचेतनामार्फत प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको वित्तीय सम्मेलन सफल भएको जनाउनुभयो । 

‘सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन २०७६’ सम्पन्नपछि चालू आर्थिक वर्षमै लगानी सम्मेलन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । ‘वित्तीय पहँुचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता’, भन्ने नारा लिइएको सम्मेलनको समापनपछि आज आर्थिक मामिला तथा योजनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बीमक सङ्घ तथा जीवन बीमक सङ्घबीच आठ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जनाइएको छ ।

सम्मेलनकै अवसरमा वित्तीय पहुँच बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल लघुवित्त वित्त बैंकर्स सङ्घ, गोर्खाज फाइनान्स लि., एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा नवजीवन सहकारी संस्थासँग १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

नेपाल सरकार बीमा समिति बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत बासिन्दालाई बीमा पहुँचको दायरामा आवद्ध गराउने, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत बासिन्दालाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने र वित्तीय पहुँचका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिने घोषणासमेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसैगरी वित्तीय साक्षरता अभियान प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप गर्ने, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, स्थानीय तहलगायतका वित्तीय निकायसँगको सहकार्यमा नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन र विदेशी बीमा कम्पनीको बीमा लेख विस्थापित गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर 

आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीबीच वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सहकार्य गर्नका लागि १० बुँदामा र मन्त्रालय तथा नेपालका सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता सङ्गठन नेपाल बीमक सङ्घ तथा प्रस्तावित नेपालका सबै जीवन बीमा कम्पनीको छाता सङ्गठन जीवन बीमक सङ्घबीच विभिन्न आठ बुँदामा बीमाको पहँुचसम्बन्धी सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

सहमतिपत्रमा प्रचलिन ऐन कानून नीतिको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो प्रदेशको वित्तीय स्रोतको परिचालनमा सहभागिता गराउन सकिने, प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा विधि प्रक्रियाभित्र रही बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै  आवश्यकता र जनचाहनाबमोजिम बैंक वित्तीय संस्थाले ‘बैंकिङ प्रोडक्ट’को तर्जुमा गर्नुपर्ने, तीव्र आर्थिक विकास र विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन पारियोजना र अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको ‘एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम‘को नीतिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमतिसमेत दुवै पक्षबीच भएको छ । यसैगरी बीमा कम्पनी र बीमक सङ्घसँग भएको आठ बुँदे सहमतिपत्रमा प्रचलित ऐन कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गराउने, प्रदेश सरकारले आग्रह गरेमा आवश्यकता सम्भाव्यता हेरी विधि र प्रक्रिया बमोजिम शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले देशमा दिगो विकास गर्नका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र गरी तीनखम्बे समाजवादोन्मुख अर्थनीतिको आधारशिला तय गरेको छ । यही आर्थिक नीतिलाई आत्मसाथ गरी सङ्घीय सरकारले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचसहितको आधार योजनाको रूपमा आवधिक योजना तर्जुमा गरिसकेको छ ।

यसै योजनाबमोजिम विसं २१०० सम्म नेपाललाई उच्च आय भएको देशमा रुपान्तरण गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको दीर्घकालीन सोच सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारको पहलमा नेपालमै पहिलोपटक आयोजित एकदिने सो सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका शीर्ष तहका व्यक्ति, उद्योगी/व्यवसायी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो । रासस