८ कार्तिक २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर जीवनरक्षाको काममा खर्च गर्नुपर्ने

५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०७:५१

जेठ ५, काठमाडौं  (रासस)। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड १९ का कारण पीडित भएका नागरिकको उपचार तथा सहयोगका लागि अक्सिजन तथा त्यससँग जोडिएका सामग्री सहयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत खर्च हुने रकमलाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र भ्याक्सिन खरिदमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसबाट कोरोना पीडितको उपचारमा सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ ।  बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समिक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था गरिएको जनाएको हो ।केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै भनेको छ, ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

सोही बुँदमा थप स्पष्ट पार्दै अगाडि भनिएको छ,  ‘हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदि कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

निषेधाज्ञामा कालोसूचीमा नराख्नु

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको समयमा समेत ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारी रोक्न सरकारले लगाएको निषेधाज्ञामा कोही कसैलाई पनि त्यस्तो सूचीमा नराख्न भनेको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले सहुलियत प्रदान हुनेछ ।

उक्त व्यवस्था पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने भएका छन् । पछिल्लो व्यवस्था पछि कोभिड–१९ सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क समेत लिन पाउने छैनन् ।

निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्नेछन् । सो अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न ऋण

यसैगरी अक्सिजन उद्योग स्थापनाको लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहज रुपमा ऋण दिनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि रु ५० करोडसम्म र अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि रु  २० करोडसम्मको कर्जा लिन सक्नेछन् । त्यस्तो कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
तिहारमा काठमाडौंमा प्लास्टिकको मालामा प्रतिबन्ध विपद् व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई १५० मिलियन डलर ऋण दिने रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई म्याद थपका लागि एकसाथ अदालतमा पेस गरिँदै नेपाल जापानसँग ९–२ गोल अन्तरले पराजित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै इरानमाथिको आक्रमणले विश्वलाई इजरायलको हैसियत देखाउने रक्षामन्त्री गालान्टको दाबी च्याम्पियन्स लिगमा बार्यन म्युनिखविरुद्ध बार्सिलोनाको शानदार जित मौसम पूर्वानुमान: पहाडमा वर्षा र हिमालमा हिमपातको सम्भावना विपक्षी दलका नेताहरूले भेटे राष्ट्रपति पौडेललाई ओलीको पुतला दहन रोक्न नसकेका चितवनका सीडीओ र एसपी तानिए बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नको लागि सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने छ : प्रधानमन्त्री हामीले बिग्रेको हालतबाट सम्हालेको सरकार, धेरै राम्रो काम गरेका छौं : परराष्ट्रमन्त्री राणा राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगे प्रचण्ड युवक मृत भेटिएको घटनाः भारतीय नागरिक गुप्ता पक्राउ, श्रीमती पनि प्रहरी हिरासतमै सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउँदै ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ) कुशलको ब्याटिङ वरियतामा ३१ स्थान सुधार, अरुको कति? एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्चमा, भोलि पेसी गठबन्धन बैठकमा अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओली- आवश्यक परे ल्याउन सकिन्छ, तर अहिले तयारी छैन श्रम मन्त्रालयमा भण्डारीको १०० दिनः के–के भए काम ?