खोज

जेठ २४, काठामाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित (स्टार्टअप) व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र त्यसले स्टार्टअपसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयमा आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपका लागि १ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकार पक्षहरूको छलफलका आधारमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् । कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्ष शुरु हुने बित्तिकै बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक तयारी थालेको छ । आगामी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना तयारपार्ने कार्यदलको योजना छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेर एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । त्यसका लागि १ अर्ब बराबरको ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने विषय बजेटमा समावेश छ ।