2026-08-25 03:16 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

रोकियो सहुलियतको खाद्यान्न बिक्री वितरण

असार ९, काठमाडौँ (रासस)। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुई संस्थाले सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गरेका छन् । मङ्गलबारदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र बुधबारदेखि साल्ट ट्रेडिङले खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई दिँदै आएको २० प्रतिशत छुट बन्द गरेका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो भएसँगै २० प्रतिशत छुट रोकिएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले गत वैशाख २० गतेदेखि देशभर रहेका ४८ वटा बिक्री काउन्टरबाट दिइएको छुट मङ्गलबारदेखि रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कम्पनीले करीब डेढ महिनाको अवधिमा रु एक करोड ३८ लाखभन्दा बढीको छुुट दिइएको छ । करीब ६ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुँदा उक्त रकम छुट दिइएको हो । छुट अवधिमा १२ हजार ८८ क्विन्टल चामल बिक्री गरिएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले समेत बुधबारदेखि छुट रोकिएको जनाएको छ । दुई कम्पनीले छुट दिँदा उपभोक्ताको भीड बढेको भन्दै गत वैशाख २५ गतेदेखि बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म मात्र खाद्यान्नमा छुट दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पारेशनबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट पाइने बताउनु भएको थियो ।

साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले आफ्नो उत्पादनबाट पाँचजनाको परिवारलाई एक महिनाका लागि पुग्ने खाद्य पदार्थ सरकारले तोकेको २० प्रतिशत छुट दिएको थियो । कम्पनीले दुई किलो पीठो, चिनी, नून, एक लिटर तेल र एक सिलिण्डर ग्यासमा छुट दिनेछ । छुटपछि अब पीठो ४४, चिनी ६३, नुन १६, तेल प्रतिलिटर १८८ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार १२० मा बिक्री गरेको थियो । यस्तै खाद्य  व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई किलो कर्णालीको सिमी र ३० किलो चामल (कम्पनीसँग रहेको बासमती र मार्सीबाहेकको चामल) मा २० प्रतिशत छुट दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने महिला हिंसा रोक्न कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सांसद क्षेत्रीको माग गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न आरोपमा थप एक जना पक्राउ लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गगन थापाको माग सोमबार सुनको मूल्य ३,२०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीमा भने गिरावट वाईबी राईद्वारा मलेसिया रोजगारीको ‘सिण्डिकेट’ मा आफ्नो संलग्नता आरोप अस्वीकार विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ रास्वपाको नीति–कार्यक्रम माथिल्लो वर्गको हितमा मात्रै छ : झलनाथ खनाल विश्वप्रकाश शर्माको अपिल: अदालत होइन, पार्टी कार्यालयमै बसेर कांग्रेसको विवाद समाधान गरौँ सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ पेज सञ्चालन गर्दैमा पार्टी बलियो बन्दैन : दीपक खड्का म्याग्दीबाट मुस्ताङतर्फ अघि बढे प्रधानमन्त्री बालेन