पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संरचना कात्तिक मसान्तसम्म रहने

<p><b>असार १०, काठमाडौं (रासस)।</b> राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली आगामी कात्तिक मसान्तसम्म यथावत रहने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १९औँ बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका निजी आवासलगायत पुनःनिर्माणका काम २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।<br></p><p>प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कोभिड महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काममा अवरोध आएकाले यसअघिको बहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो । यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती काम सम्पन्न गरिने र सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कामलाई पनि एकैसाथ अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।</p><p>अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उल्लेखित कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दिनदेखि नै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई २०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको छ । त्यस अवधिमा उक्त कामको फछ्र्यौट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।</p><p>बैठकले निर्माण सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपालको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ सङ्सिर २१–२३ गते तद्अनुसार सन् २०२१ डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ ।</p><p>बैठकले निजी आवास पुनःनिर्माणमा खटिएका इन्जिनियरलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दूर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, प्राधिकरण निर्देशक समिति सदस्य प्राडा तारानिधि भट्टराई लगायतको उपस्थिति थियो ।</p>