<p><b>पुस १७, काठमाडौँ | </b>नेपाल–चीन औद्योगिकमैत्री पार्क जग्गाको मुआब्जा वितरण उचित नभएको भन्दै गठित संर्घष समितिले प्रदेश नं १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।<br></p><p>दमक औद्योगिक पार्क संघर्ष समितिले जग्गाको मुआब्जाको निर्धारणमा वैज्ञानिकता नभएको जिकीर गर्दे आफ्नो मागको सम्बोधनमा दबाब पु¥याउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगर पुगेर संर्घष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको संर्घष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री राईलाई औद्योगिक पार्कको वास्तविक समस्या र पीडितको मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिएको बताउनुभयो । </p><p>त्यस क्रममा ज्ञापनपत्र लिँदै मुख्यमन्त्री राईले औद्योगिक पार्क मुआब्जा पीडितको आवाज सुनुवाई गर्न आफूले माथिल्लो निकायमा समेत पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । दमक नगरपालिकासहित कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र चीन सरकारको लगानीमा करिव २५ सय बिगाहा जमीनमा बन्ने प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक पार्क जग्गा मुआब्जा वितरणमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।</p><p>चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत करिब रु ६५ अर्बको लगानी रहने भनिएको उक्त औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि आफ्नो सदियौं वर्ष पुरानो हकभोग कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरी सर्वसाधारणलाई उठिबास लगाउन आँटेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालेसमिति नै गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।</p>
