२०८३, ६ जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन पारित, अब एउटा कम्पनीलाई पाँचवटा मात्र ठेक्का

२०७८, २७ फाल्गुन शुक्रबार ०४:०१

फागुन २७, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं पटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अब ३ रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिने पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्बसम्म पु-याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं पटक संशोधन गर्दै अब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आधारमा मात्र पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

एक मन्त्रीका अनुसार ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेमा एउटा व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उचित कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनले तीव्र प्रतीक्षा गरेको व्यवस्था सरकारले ल्याएको भन्दै आफूहरू यो व्यवस्थाबाट अति नै उत्साहित भएको बताएका छन् । 

- यो समाचारराजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कक्षा ११ को पठनपाठन आगामी असार १ देखि दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश विमानस्थलबाट ३७ थान राहदानीसहित एक जना पक्राउ हामी विरोध गरिरहन्छौँ, पाँचै वर्ष गर्छौँ: हर्कराज राई नेप्सेमा ३०.०८ अंकको वृद्धि निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक प्रस्तुत वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्न प्रभावकारी रुपमा काम हुँदैछ : श्रममन्त्री यादव संसद्‌मा मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन सभामुखको आग्रह श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान् पक्राउ प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू सुनचाँदीको मूल्य घट्यो अब अनलाइन माध्यमबाटै प्रहरीमा उजुरी तथा गुनासो दर्ता गर्न सकिने यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु प्रधानन्यायाधीशको शपथ ६:१० बजे दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता मन्त्रीपरिषद बैठक सुरु नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा पास गराउन खोज्ने तीन जना पक्राउ विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट भगवानको रक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ : सांसद खरेल सरकारको नीति गरिब होइन, गरिबी भगाउने हुनुपर्छ: विष्णुमाया बिक