तीन महिनामा प्राधिकरणले कमायो साढे आठ अर्ब

<p><b>मङ्सिर १५, काठमाडौँ | </b>नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको छ ।<br></p><p>चालु आवको साउन, भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट रु ३२ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गरेको छ । आवको पहिलो तीन महिनामा २४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरी प्राधिकरणले रु आठ अर्ब ५० करोड (करअघि) नाफा कमाएको हो ।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/5cfeeb63a689ada6d932e40de9d5e0a21669880885.jpg" style="width: 50%;"><br></p><p>सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक गरिएको चालु आवको तीन महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलाप समेटिएको विवरणअनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट रु १४ अर्ब १५ करोड बराबरको विद्युत् खरिद गरेको छ ।</p><p>आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत्गृहबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत् देशभित्र बिक्री गरी खुद रु २२ अर्ब २० करोड आम्दानी भएको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आवको पहिलो तीन महिनामा छ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।</p><p>आव २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७६÷७७ मा रु ११ अर्ब ७५ करोड पुगेको प्राधिकरणको नाफा आव २०७७÷७८ मा घटेर रु छ अर्ब नौ करोडमा सीमित भएको थियो । गत आव २०७८÷७९ मा प्राधिकरणले नाफालाई बढाएर रु १६ अर्ब १६ करोड बराबर पु¥याएको थियो ।</p><p>प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिकरुपमा तथा भारतर्फको&nbsp; विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रण लगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत् खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।</p><p>उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा विद्युत् खपत बढाउन, उपभोक्तालाई परपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि चार÷पाँच वर्षभित्रमा रु तीनदेखि/चार खर्ब बराबरको लगानी गर्नु पर्नेछ, नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउनसक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छौँ ।”</p>