देउवाले उमेर हद घटाउँदा साढे २ लाख बढे वृद्धभत्ता पाउने, विनियोजित बजेटले नपुग्ने

<p><b>माघ १९, काठमाडौँ | </b>प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने समय दुई वर्ष घटाउँदा राज्यलाई ठूलो व्ययभार थपिएको छ।<br></p><p>स्रोत नहेरी लोकप्रियताकै लागि देउवा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने समय ७० वर्षबाट ६८ मा झारेपछि ठूलो व्ययभार थपिएको हो। उमेर हद २ वर्षले घटाउँदा २ लाख ४९ हजार ८ सय ४१ जना जेष्ठ नागरिकमा थपिएका छन्।</p><p>राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार चालु वर्ष ६८ वर्ष उमेर पुरा भएका जेष्ठ नागरिक भत्ता लिने नागरिकमात्रै १५ लाख ६१ हजार ८ सय ५६ जना पुगेका छन्।</p><p>यो संख्या २०७९ असार मसान्तसम्म १३ लाख १३ लाख १२ हजार १५ जना थियो। उमेर हद घट्ने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा रकम लिनेको संख्या बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त भार परेको हो।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/65b2e9d855ab59d2802e3e8b1f4842431675318612.jpg" style="width: 890px;"><br></p><p>राजस्व घट्ने तर सामाजिक सुरक्षाका लागि अतिरिक्त पैसा खर्चिनुपर्दा सरकार ट्रयापमा परेको छ। र, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको रकम अपुग भन्दै विभागले अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग्दै पत्रसमेत पठाएको छ।</p><p>विभाग एक कर्मचारीले भने – सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने संख्या बढिरहेका छन्, विनियोजित बजेटले खर्च नपुग्ने भएपछि हिसाब अर्थलाई दिइसकेका छौं। चालु आर्थिक वर्ष सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकमले खर्च नपुग्ने विभागको अनुमान छ।</p><p>विभागले चालु वर्ष विनियोजित रकमभन्दा ११ देखि १२ अर्बसम्म रकम नपुग्ने जानकारी अर्थलाई दिएको हो। वृद्धभत्ता शीर्षकमा मात्रै चालु वर्ष ७४ अर्ब ९६ करोड खर्च हुनेछ। यो उमेर समूहका नागरिकलाई सरकारले प्रतिमहिना ४ हजार रुपैंयाको दरले रकम उपलब्ध गराउने गर्छ।</p><p>नेपालमा औसत आयु बढ्ने र जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर घटाउनुले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको अर्थविद केशव आचार्यले बताए। अर्थविद आचार्यले भने ‘लोकरिझ्याँईका लागि जस्तो पनि निर्णय गर्दा परिणाम नकारात्मक नै आउने गर्छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेर्‍यो भने ६५ वर्षमै झार्ने भनिएको छ। यसले झनै समस्या बढाउने देखिन्छ।’</p><p>पोहोर सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ९६ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ। पोहोरभन्दा २१ अर्ब बढी खर्च हुने देखिएको छ। विनियोजित बजेटले खर्च नपुगे मन्त्रालयले थप बजेट शीर्षकमा बजेट निकासा दिनुपर्ने हुन्छ।</p><p>वृद्ध भत्तामात्रै नभई सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको निर्णय सरकारको लागि महँगो साबित भएको छ। तलब वृद्धिको निर्णयले सरकारलाई २८ अर्बको थप दायित्व थपिएको छ। गत वर्ष तलब, उपदान, सेवा निवृत्त शीर्षकमा ८३ अर्ब विनियोजन गरेको थियो। यो पटक १ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।</p><p>दुई शीर्षकमा मात्रै सरकारको दायित्व ४९ अर्बले बढेको छ। प्रत्येक दिन सामाजिक सुरक्षमा सहभागी हुने संख्या बढ्दै जानेछ। सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा चालु वर्षको ६ महिनामा ४३ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भैसकेको छ।</p><p>सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सरकारले ११ शीर्षकमा विभाजन गरेको छ। यी शीर्षकमा कुल लाभग्राहीको संख्या ३६ लाख १४ हजार ८५ जना पुगिसकेका छन्। यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ।</p><p>विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता लिनेको संख्या १५ लाख ६१ हजार पुगेको छ। यस्तै जेष्ठ नागरिक दलित भत्ता लिने १ लाख ५० हजार २ सय ६९ पुगेको छ। यस्तै एकल महिल जेष्ठ नागरिक भत्ता २ लाख १० हजार ६ सय ४३ पुगेको छ। विधवा महिला ३ लाख ५७ हजार पुगेको छ।</p><p>क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ७ लाख ५१ हजार ९ सय ९९ जना पुगेका छन्। दलित बालबालिकाको संख्या ३ लाख ४९ हजार ५ सय ३० पुगेको छ। पोहोरभन्दा कम राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालय ठूलो दबाबमा छ।</p><p>मंगलबार अर्थले सबै मन्त्रालयलाई खर्च घटाउन १४ बुँदामा विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती निर्णय गरेको छ। चालु वर्षको साढे ६ महिना सकिँदा सरकारी खाता ९० अर्बले भन्दा बढी ऋणात्मक भएको भन्दै खर्च कटौती निर्णय गरेको हो।</p>