२०८२, १७ फाल्गुन आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

नियम मिच्दै संस्थागत विद्यालय

२०७५, १५ पुष आईतवार ०५:४६

 पुस १५, बाँके  (रासस) | बाँके जिल्लाका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षा नियावलीविपरीत रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ । 

यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत छैनन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र सञ्चालकलाई राखिएको छ । 

वर्षमा छ पटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ । तर संस्थागत विद्यालयजस्तो नभई व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् । मुख्य संरचना नै छैनन्, आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । 

नेपालगञ्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । शिक्षामा देखिएको यो समस्या केही हदसम्म रोक्नका लागि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण निजी विद्यालय र मण्टेश्वरीलाई पुस २० गतेभित्र उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । समयसीमाभित्र व्यवसाय दर्ता नगरे शिक्षा शाखाबाट हुने परीक्षा, कार्यक्रम, कक्षा थप, हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नगराउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

व्यवसाय दर्ता मात्र नभई विद्यालयले नगरपालिकाले तोकेको कर, राजश्व, घरभाडालगायतका विवरणसमेत पेश गर्न भनिएको छ । त्यस सम्बन्धका विवरण पुस २० गतेभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ७० बढी मण्टेश्वरी विद्यालय छन् । 

मण्टेश्वरी भने कानूनी दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अब त्यसको विवरण सङ्कलन गरेपछि मण्टेश्वरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने शिक्षा शाखा प्रमुख रेग्मी बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरीब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटा पनि विद्यालयले लागू गरेका छैनन् । 

कतिपयले छात्रवृत्ति नै वितरण नगरेको पाइएको छ भने केहीले आफूखुशी बाँडेका छन् । विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित शुल्कसमेत लागू गरेका छैनन् । अधिकांशले वर्गीकरण तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले नियम कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छुट नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
परिस्थितिलाई सम्हाल्ने तागत अहिले कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग मात्रै छ: विश्वप्रकाश शर्मा ओलीद्वारा मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय देखिएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त इजरायल–इरान यात्रा नगर्न सरकारको अनुरोध कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो : गगनकुमार थापा इजरायलमा रहेका नेपालीलाई सतर्क रहन दूतावासको आग्रह निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका आठ जनालाई कारबाही यूएई, बहरइन, कतार र कुवेतमा आक्रमण बीचमा थुप्रै उतारचढाव भए पनि अन्ततः सिंगै देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ: प्रचण्ड चुनाव र होलीमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि सर्वोच्च खुला रहने अरुण नदीको बेलीब्रिज भाँचियो प्रविधिमैत्री बन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय निर्वाचन छल्न सिंगापुर उडे शेरबहादुर देउवा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला