२८ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

नियम मिच्दै संस्थागत विद्यालय

१५ पुष २०७५, आईतवार ०५:४६

 पुस १५, बाँके  (रासस) | बाँके जिल्लाका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षा नियावलीविपरीत रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ । 

यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत छैनन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र सञ्चालकलाई राखिएको छ । 

वर्षमा छ पटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ । तर संस्थागत विद्यालयजस्तो नभई व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् । मुख्य संरचना नै छैनन्, आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । 

नेपालगञ्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । शिक्षामा देखिएको यो समस्या केही हदसम्म रोक्नका लागि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण निजी विद्यालय र मण्टेश्वरीलाई पुस २० गतेभित्र उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । समयसीमाभित्र व्यवसाय दर्ता नगरे शिक्षा शाखाबाट हुने परीक्षा, कार्यक्रम, कक्षा थप, हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नगराउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

व्यवसाय दर्ता मात्र नभई विद्यालयले नगरपालिकाले तोकेको कर, राजश्व, घरभाडालगायतका विवरणसमेत पेश गर्न भनिएको छ । त्यस सम्बन्धका विवरण पुस २० गतेभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ७० बढी मण्टेश्वरी विद्यालय छन् । 

मण्टेश्वरी भने कानूनी दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अब त्यसको विवरण सङ्कलन गरेपछि मण्टेश्वरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने शिक्षा शाखा प्रमुख रेग्मी बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरीब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटा पनि विद्यालयले लागू गरेका छैनन् । 

कतिपयले छात्रवृत्ति नै वितरण नगरेको पाइएको छ भने केहीले आफूखुशी बाँडेका छन् । विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित शुल्कसमेत लागू गरेका छैनन् । अधिकांशले वर्गीकरण तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले नियम कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छुट नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीएल–२ : लुम्बिनीले जित्यो उपाधि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिँदै एकीकृत पार्टी बनाउन लागेका छौँ: संयोजक प्रचण्ड एनपिएल ःसुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो ८६ रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमविरुद्ध रोहित पौडेलले लिए ह्याट्रिक विकेट एसिया कप क्रिकेटः नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित केपी शर्मा ओलीले एमाले अजम्बरी रहेको बताए एमाले महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन अमेरिकामा मौसमी फ्लु प्रकोप ः अस्पताल भर्ना र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दो मेसीलाई हेर्न नपाएपछि कोलकोतामा फ्यानहरुको हङ्गामा ट्रम्पको मध्यस्थता पछि पनि थाइल्यान्ड–कम्बोडिया तनाव कायमै विद्यालयलाई ४२ थान कम्युटर प्रदान थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा विवादः हवाई आक्रमण जारी एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड एनपिएलले नेपाल शान्त, सुन्दर र सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ : प्रधानमन्त्री सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पूर्वराजाको ‘भान्जा’ भन्दै ४८ जनालाई ठगी गर्ने सिंह पक्राउ, यसअघि नै दर्ता भएका थिए सात मुद्दा नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली