२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

नियम मिच्दै संस्थागत विद्यालय

१५ पुष २०७५, आईतवार ०५:४६

 पुस १५, बाँके  (रासस) | बाँके जिल्लाका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षा नियावलीविपरीत रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ । 

यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत छैनन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र सञ्चालकलाई राखिएको छ । 

वर्षमा छ पटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ । तर संस्थागत विद्यालयजस्तो नभई व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् । मुख्य संरचना नै छैनन्, आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । 

नेपालगञ्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । शिक्षामा देखिएको यो समस्या केही हदसम्म रोक्नका लागि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण निजी विद्यालय र मण्टेश्वरीलाई पुस २० गतेभित्र उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । समयसीमाभित्र व्यवसाय दर्ता नगरे शिक्षा शाखाबाट हुने परीक्षा, कार्यक्रम, कक्षा थप, हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नगराउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

व्यवसाय दर्ता मात्र नभई विद्यालयले नगरपालिकाले तोकेको कर, राजश्व, घरभाडालगायतका विवरणसमेत पेश गर्न भनिएको छ । त्यस सम्बन्धका विवरण पुस २० गतेभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ७० बढी मण्टेश्वरी विद्यालय छन् । 

मण्टेश्वरी भने कानूनी दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अब त्यसको विवरण सङ्कलन गरेपछि मण्टेश्वरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने शिक्षा शाखा प्रमुख रेग्मी बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरीब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटा पनि विद्यालयले लागू गरेका छैनन् । 

कतिपयले छात्रवृत्ति नै वितरण नगरेको पाइएको छ भने केहीले आफूखुशी बाँडेका छन् । विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित शुल्कसमेत लागू गरेका छैनन् । अधिकांशले वर्गीकरण तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले नियम कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छुट नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अध्यक्ष ओलीद्वारा नवयुग ई-बुलेटिन शुभारम्भ धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना एनपिएलः पोखरा सामू चितवनले दियो सामान्य लक्ष्य नेपाल आँखा अस्पतालद्वारा दूरदराजमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः मन्त्री पुन एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य