२४ चैत्र २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि गाभिएनन् गुल्मीका विद्यालय

१९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:३०

साउन १९, तम्घास (रासस)। गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय गाभिन सकेका छैनन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन् । 

मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ बाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी रु एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये रु ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी रु ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमूना विद्यालयका लागि पहल गर्ने र बजेट विनियोजन भए त्यसबाट रु २० लाख दिने सहमति भयो । मर्ज भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारीस्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि सञ्चालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्जको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्जको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मालिका माविले सञ्चालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट सङ्कलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्जको काम अगाडि नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्जको काम अगाडि बढाउन नसकिएको पौड्यालले बताउनुभयो । 

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले अहिले आफूले विद्यालय मर्जको विषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुपर्यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साथीहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।” केही समय पहिले सङ्घीय सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याए पनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पत्रकार रजकका परिवारलाई भेटेर देउवाले दोषीलाई सरकारले छाड्दैन भने नेपाली सेनाले चैत २८ गतेदेखि ‘गोरखा जितगढी एकीकरण पदयात्रा’ शुरु गर्दै १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवा पक्राउ देशका विभिन्न स्थानबाट लागूऔषध सहित २० जना पक्राउ चैत्र १५ गतेको घटनाका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ : माधव नेपाल कुलमानको पुनर्बहालीको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन भक्तपुरमा बन्दै छ बिस्केट जात्राका लागि रथ शिक्षक पछि चिकित्सक पनि उत्रिए सडकमा काँग्रेसको कार्यक्रममा भारतीय पाहुना शिक्षकहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी सात समूहलाई सगरमाथा आरोहणको अनुमति सानिमा बैंकले ग्राहकहरूले भारतको एपोलो अस्पतालमा विशेष छुट पाउने नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल भोलिदेखि गर्ने देशका अमूल्य सम्पदाको विकास, संरक्षण र संवर्द्धनमा तीन तहकै सरकरले ध्यान दिनुपर्छः रामचन्द्र पौडेल यु–१९ पुरुष विश्वकप एसिया छनोट : नेपालले टस हार्यो रामनवमी पर्वका अवसरमा आज देशभरका राम मन्दिरमा भक्तजनको भीड आइतबार सुन तोलामा १ हजार ९ सयले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? नारायणगढ–बुटवल सडक : दाउन्नेमा आवागमन बन्द गरेर काम गरिने आजदेखि रास्वपाको जनयात्रा सुरु थाइल्याण्ड भ्रमणबाट लगानी र सहकार्यका सम्भावना खुलेका छन्ः प्रधानमन्त्री