२०८२, १३ फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि गाभिएनन् गुल्मीका विद्यालय

२०७८, १९ श्रावण मंगलवार ०७:३०

साउन १९, तम्घास (रासस)। गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय गाभिन सकेका छैनन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन् । 

मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ बाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी रु एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये रु ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी रु ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमूना विद्यालयका लागि पहल गर्ने र बजेट विनियोजन भए त्यसबाट रु २० लाख दिने सहमति भयो । मर्ज भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारीस्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि सञ्चालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्जको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्जको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मालिका माविले सञ्चालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट सङ्कलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्जको काम अगाडि नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्जको काम अगाडि बढाउन नसकिएको पौड्यालले बताउनुभयो । 

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले अहिले आफूले विद्यालय मर्जको विषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुपर्यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साथीहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।” केही समय पहिले सङ्घीय सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याए पनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा