चैत २३, काठमाडौं | सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था आगामी वैशाख १ गते कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाले जनाएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारको व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन आवेदन कार्य एवं वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई जिम्मेवारी तोकिसकिएको छ ।

२०८० वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने चैत १६ गते प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो ।

यसअघि सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृतिको काम अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि श्रमिकलाई दुःख दिने, फाइल अनावश्यक रुपमा अल्झाउने गुनासा श्रम मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । त्यसै आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपाली नागरिकले अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभागको एफईआइएमएसमा अनलाइन आवेदन गरी श्रमिकले श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, अधिकांश नेपाली श्रमिकले अनलाइन आवेदन अन्य अनधिकृत व्यक्ति वा सेवाप्रदायक संस्थामार्फत गर्दा श्रमिकको सम्पुर्ण विवरण प्रविष्ट नहुने गरेको छ । यस्तै गरे वापत धेरै रकम तिर्न बाध्य हुनुपर्ने र विभिन्न बाहाना बनाइ श्रमिकलाई दुःख हैरानी दिने कार्य हुदैँ आएको छ ।

यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित एवं भरपर्दो बनाई स्थानीय तहसम्म पहुँच अभिबृद्धि गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहबाटै आवेदन दिन सकिने निर्णय गरेका हुन

श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वैशाख एक गतेदेखि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।