अनिल अधिकारी । वैशाख १७, काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको पहिलो महिनाको तलब लागत बापत लिन पाउने नीति भए आफूहरुले इमान्दारिताका साथ उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान लागत खर्च चर्को अशुली हुने गरेको सम्बन्धमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति व्यवहारिकत: कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै संघले आफूहरुले सुरुदेखिनै सेवा शुल्क बापत कामदारको एक महिनाको तलब लिन पाउनुपर्ने माग राखेको जनाएको छ । 

आइतबार सिनामंगल स्थित रोयल होटलमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने लागत खर्चबारे निर्णय लिन अनुरोध समेत गरेको छ । सरकार आफैले इजरायल र कोरिया पठाउँदा एक लाखभन्दा बढी अशुली गर्ने गरेको भन्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले व्यवसायिक रुपमा केहि फाइदा राखेर काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कार्यान्वयननै गर्न नसकिने नीति ल्याएर राष्ट्र र कामदार पक्षलाई घाटा भईरहेको बताएका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागु भएदेखिनै म्यानपावर व्यवसायीहरुले लागत खर्च एक महिनाको तलब लिन पाउनु पर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए । 

संघका अध्यक्ष भण्डारीले नयाँ नीति पछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले एकदुई बर्ष बिजनेस डाउन भएपनि सहने तर इमान्दारिताको साथ आफूहरुको माग अनुसारको नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति लागु भएको ८ बर्ष बितिसक्दा पनि नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि श्रम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले त्यसको बिकल्पबारे राय लिईरहेको छ । यसै अवस्थामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको एक महिनाको तलब पाउने गरि नयाँ नीति आए वैदेशिक रोजगारको लागत सहित बिभिन्न अरु धेरै बेथितिको अन्त्य हुने दावी वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको छ । 

सेवा शुल्क १० हजार तोकिएका मुलुकमा रोजगारीमा पठाउँदा जाने कामदार र सरकार दुबै ठगिएको सरकारी अधिकारीहरुकै भनाई छ । यस सम्बन्धमा सरकारले नयाँ नीति आए पछि पनि पुरानै तरिकाले अशुली नहुनेमा के ग्यारेन्टी भन्ने विषयलाई प्रश्न मान्दै त्यसै अनुसार कारवाहीको नीति बनाउन म्यानपावर व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफूहरुले मागे अनुसार एक महिनाको तलब लागत बापत लिन पाउने नयाँ नीति आए कामदारबाट लिएको पैसाको कर सहित जति लिएको हो त्यतिकै प्रमाण दिन तयार रहेको जनाएका छन् ।  लागत खर्च सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन भए वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बैंक मार्फत मात्र म्यानपावरलाई रकम जम्मा गर्ने गरि नीति ल्याउनपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ । यस सम्बन्धमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ समेत सहमत देखिएको छ ।  

संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत आशियाना देशको अभ्यासलाई मध्येनजर गर्दै हालको सेवा शुल्क परिमार्जनको माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा माग समेत राखेको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार छिमेकी मुलुक भारतबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ५६ हजार लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ भने श्रीलंकाबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदा २५ हजार २५० श्रीलंकाली रुपयाँमा १३ प्रतिशत कर जोडेर त्यसमा पनि थप २ प्रतिसत कर जोडेर हुन आउने रकमको ७० प्रतिशत सेवा शुल्कबापत लिन पाउने साथै प्राशासनिक खर्चको शिर्षकका थप तीन सय अमेरिकी डलर सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै बंगलादेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदा बढीमा ८७ हजार टाकासम्म त्यहाँको म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै पाकिस्तानबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सेवा शुल्क, भिसा शुल्क र टिकट कामदार आफैले तिरेर करिव ४ महिनाको तलब त्यहाँका म्यानपावरहरुले लिंदै आएका छन् । 

यता फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारमा पठाए बापत म्यानपावरहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम कामदारले म्यानपावरलाई तिर्न पर्ने व्यवस्था छ । साथै डकुमेन्ट प्रोसेसिङ शुल्क थप एक सय अमेरिक डलर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै भियतनामले पनि कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको रकम म्यानपावरले लिन पाउने व्यावस्था गरेको छ ।