साउन २८, काठमाडौँ | मेनपावर व्यवसायीले वर्ष दिनमा कम्तीमा १०० जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गरेको खण्डमा मात्र व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो केही वर्षयता मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बाधा अड्काउन फुकाऊँ मार्फत जति कामदार पठाएपनि नवीकरण गराउँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ८६७ मेनपावर कम्पनीले ४ लाख ३ हजार ६४१ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ लाख ६६ हजार ९३९ पुरूष र ३६ हजार ७०२ जना महिलालाई ती मेनपावर मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।

त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कतिपय यस्ता व्यवसायी छन्, जसले वर्षभरिमा २० जना समेत पठाउन सकेका छैनन् । कतिपय मेनपावर व्यवसायीले वर्षभरिमा १ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ वटा मेनपावर व्यवसायीले वर्ष दिनमा १/१ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । वर्ष दिनमा २० जनाभन्दा कम कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावरको संख्या ५३ रहेको छ ।

ती ५३ वटा संस्थाहरूले गत वर्ष ६३ महिलासहित ४८३ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । वर्षदिनभरीमा १०० जना श्रमिक समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेपछि उनीहरूको वर्षभरिमा के गर्छन् भन्नेमा धेरैको चासो छ । संस्था खोल्दा २ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, उनीहरूको बर्सभरिको भाडा, कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका खर्च के कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यतिमात्र नभएर उनीहरूले प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ तिरेर नवीकरण समेत गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रवृत्ति विद्यमान रहेको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नियमावली संशोधन गरेर एक वर्षमा १०० जना कामदार नपठाउने मेनपावर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण नगर्ने बनाएका थिए ।