असोज २४, काठमाडौँ | युरोपेली देश बेलायत र रोमानियापछि नेपाल र जर्मनी सरकारबिच द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएकोछ । जर्मनी नागरिकसरह सेवा सुुविधा पाउने गरी नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने विषयमा सम्पन्न भएको छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा नेपाल र जर्मनीले जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा दक्ष श्रम कामदार पठाउने गरी मंगलबार श्रम सम्झौता गरेका हुन् । जर्मनीका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले आ-आफनो सरकारको तर्फबाट श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

श्रममन्त्री भण्डारी र जर्मनीकी राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितीमा जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र गेबर्सको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । सो अवसरमा दुई प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूले मुख्यत नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासन प्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा विचार आदान प्रदान गरेका थिए ।

दुबै पक्षले हस्ताक्षर भएसँगै अब श्रम क्षेत्रमा रोडम्यापको पहिलो चरण सुरू भएको बताएका छन् । नेपालबाट जर्मनीमा निष्पक्ष र कानुनी श्रम आप्रवासनका लागि मन्त्री भण्डारीले मित्र राष्ट्र जर्मनी सरकारसँग सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए । गेबर्सले श्रम समझदारीमा हस्ताक्षरले जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकताअनुसार नेपाली दक्ष कामदारलाईआप्रवासनमा संस्थागत व्यवस्थाका लागि अगाडि बढ्ने बाटो खोल्ने बताइन् । उनले हालैको जर्मन दक्ष आप्रवासन ऐनका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि हाइलाइट गरिनु, जसले जर्मनीमा विदेशी दक्ष कामदार भर्ती गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ।

सम्झौता अनुसार नेपालबाट जर्मनीले प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजानेछ । जसमा नेपाली श्रमिकहरुलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । जर्मनीसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक निःशुल्क जान पाउनेछन् । जाने खर्चदेखि रोजगारीमा रहेको बेलाको खाने, बस्ने निःशुल्क हुने उनको भनाइ छ । साथै, मासिक आम्दानी पनि राम्रो हुनेछ । मन्त्रालयले उक्त रोजगारीबाट धेरै नेपाली लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ ।रोजगारीमा जानका लागि भने विभिन्न परीक्षा लिइ पठाउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि जर्मनी भाषामा अनिवार्य दक्ष हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेकको अन्य योग्यता सम्झौता भई प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रष्ट हुनेछ ।

मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका अन्य अधिकारी सहभागी थिए। गेबर्सको नेतृत्वमा रहेको जर्मन प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय, संघीय रोजगार एजेन्सी र जर्मनीका अन्य सम्बन्धित विभागका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू सामेल थिए।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका निर्देशक डा एनेट निडरफ्राङ्कको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बर्लिन ब्यूरोको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेको थियो।

युरोपेली देश रोमनिया र जर्मनी जान नेपालीले लाखौँ रुपियाँ तिरेर ठगीमा पर्ने गरेका छन्। जर्मनीमा श्रम सम्झौता नभए पनि यहाँ नेपालीहरू पुगेका छन्। नेपालीहरू भिजिट भिसा, अवैध बाटो हुँदै जर्मनी पुगेको अवस्था छ। यस्ता समस्याको समाधान गर्न सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्ने क्रममा नेपालले श्रम सम्झौता युरोपेली देश रोम निया र जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।