असोज २६, काठमाडौँ | नेपाली कामदारहरू संस्थागत व्यवस्थाबाट जर्मनी जाने बाटो खुलेको छ। श्रम म्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले उक्त सम्झौतालाई  महत्वका साथ हेरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्यमन्त्री लियोनी गेवर्सको उपस्थितिमा गत मंगलबार जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनीको रोजगारी विभागका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबिच भएको वार्तामा दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, वैधानिक तवरबाट मात्र उनीहरूलाई काममा लगाउने, नेपाली कामदारको हकहितको रक्षा र भाषा तथा व्यावसायिक तालिम दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार जर्मनीले नेपाली कामदारका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्ने छ। जर्मनी जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाहरुले आवेदन दिन पाउनेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि प्लस टु पास गरेको,  जर्मनी भाषामा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ। त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिइएका श्रमिक छनोट गर्नेछ। नेपाली श्रमिक फ्रि भिसा फ्रि टिकटमाा (शून्य लागतमा) जर्मनी जान पाउने सहसचिव पोखरेलले बताए।

जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेस्नल ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूटमा आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ। तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरु कामको लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रमबजारमा काम गर्न पाउँने पोखरेलको भनाइ छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलले जर्मनी जान कम्तीमा तीन महिनाको प्रक्रिया लाग्ने बताए । त्यहाँ गएका ट्रेनीहरूलाई खान, बस्न लगायतका सबै सुविधा हुनेछ । त्यसका साथै मासिक २ हजार युरो (दुई लाख ८२ हजारभन्दा बढी) तलब पनि हुनेछ ।  त्यस्तै, जर्मनीका नागरिकसरह अन्य सेवा सुविधासमेत पाउनेछन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, बीमा लगायतका सुविधा हुने उनको भनाइ छ । 

जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषि लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामको लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम श्रम्झौता गरिएको उनले बताए। कति कामदार लैजाने भन्नेबारे सीमा तोकिएको छैन।  सरकारले यसलाई नयाँ प्रकृतिको सम्झौता भनेको छ ।

‘नयाँ प्रकृतिको श्रम समझदारी हो । प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने खालको सम्झौता हो । यो चाही फस्ट स्टेप हो । यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ । त्यहाँ सिकेर काम गरेर आएको जनशक्तिले नेपालमा धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ सहसचिव पोखरेलले भने । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा १ हजार ६०० नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर लिएर जर्मनी पुगेका छन् । जर्मनीले विदेशी कामदार माग गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीपछि कामदारको अभाव भएको भन्दै जर्मनीले नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो ।   जर्मनीमा कोही विद्यार्थीको रूपमा गएका छन् भने कोही व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । अब श्रम स्वीकृति नै लिएर जान पाउने उनको भनाई छ । 

पछिल्लो समय कोरोना महामारीपछि युरोपमा धेरै कामदारको माग हुँदै आएको छ । त्यही आधारमा धेरै नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्यान्डलगायत देशमा जाने गरेका छन् ।