खोज

दश बर्ष अघि २०७२ असार २१ गतेका दिन तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति लागू गराए । उक्त नीति लागू भएको हिजो सनिबार १० बर्ष पुरा भएर ११ औं बर्षमा सुरु भएको छ । यो अवधिमा नेपालले ६ खर्ब भन्दा बढीको अवैध कारोबारमा मौन समर्थन गर्दै बेथितिलाई प्रश्रय दिंदै आएको छ ।

तात्कालिन श्रममन्त्री गुरुङले खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियाको लागि यस्तो निर्णय लागू गरेका थिए । तर यो नीति कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा यहि अवधिमा संस्थागत गएका २७ लाख भन्दा बढी युवामध्ये अधिकांश पीडित बनिसकेका छन् । त्यसो त यो अवधिमा नेपालको नीति बिपरित खरवौँ रकम विदेशतिरै फिर्ता भएको विषयमा राष्ट्र बैंक समेत बेखबर जस्तै बनेको छ ।

पछिल्लो ९ बर्ष ११ महिनाको संस्थागत डाटा (असारको तथ्यांक आउन बाँकी) अनुसार ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति अन्तर्गत पर्ने देशहरुमा २७ लाख ३ हजार ६४५ जना युवा रोजगारमा गएको पाइएको छ । ति मध्ये अधिकांशले युवाहरुले यहि नीति बिपरित चर्को लागत तिरेर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । युवाहरुले औशतमा यी देशहरुमा रोजगारमा जान ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म तिरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय कतार प्रहरीमा रोजगारमा जाँदा युवाहरुले हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च रकम २५ लाखसम्म तिरेको युवाहरुको गुनाशो छ ।

त्यस्तै आर्म्स गार्ड, रोयल गार्डको रोजगारको नाममा ९ देखि १२ लाखसम्म युवाहरुले तिरेको पाइएको छ । यस्तो रोजगारमा पैसा अशुलीको लागि एजेन्ट माथि एजेन्ट लगाएर युवाबाट अशुली हुँदै आएको छ । यस्ता रोजगारमा अधिकांश सैनिक तथा नेपाल प्रहरीका जवानहरु जागिर छोडेर वा रिटायर्ड भएपछि रोजगारमा जोडिने गरेका छन् । अवैध अशुली हुने कारण रोजगारको प्रलोभनमा कतिपय ठगिको सिकारमा समेत परेका छन् ।

त्यस्तै युएईमा नेपालीको ठूलो माग पूर्ति गराईसकेको सेक्युरिटी गार्ड पदमा जान युवाहरुले कम्तिमा ४ लाखदेखि ७ लाखसम्म तिरेको पाइएको छ । सेक्युरिटी गार्डमा डिमाण्ड ल्याउँदा सम्बन्धित म्यानपावरहरुले उताका एजेन्ट तथा एजेन्सीलाई चर्को लागत तिरेर डिमाण्ड किन्ने गरेको पाइएको छ । यसरी नेपालबाटै रोजगारमा जोडिन युवाले तिर्न बाध्य लागतको आधा भन्दा बढी हिस्सा सम्बन्धित देशमै हुण्डी मार्फत किनिने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै देशगत रुपमा मलेसियामा रोजगारमा जान युवाहरुले कम्तिमा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म तिर्न बाध्य छन् । त्यस बाहेक साउदी, कतार, बहराइन लागायत खाडीका देशमा जाने युवाहरुले ३ लाखसम्म तिरेको पाइएको छ । डिमाण्ड किन्ने क्रममा हुने सबै आर्थिक कारोबार हुण्डी मार्फत मिलाइने गरेको पाइएको छ ।

बिदेशका अतिनै सिमित कम्पनीमा रोजगारमा जानको लागि मात्र युवाले सस्तो लागत तिरेका छन् । मलेसियाका केहि कम्पनीमा जाँदा मात्र युवाले नैतिक भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत सेवा पाएका छन् । त्यस्ता डिमाण्डमा समेत म्यानपावरहरुको एजेन्टहरुसँगको मिलिमतोका कारण संकास्पद गतिबिधि जारी छ । कतिपय यस्ता डिमाण्डमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने डिमाण्ड लुकाउने गतिबिधि हुने गुनाशो छ ।

त्यसो त नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको यस अघिको कार्यकालमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा म्यानपावर व्यवसायीहरु आफैले करिव ४ – ५ प्रतिशतले निशुल्क रोजगार पाएको र त्यसबाहेकले लागत तिर्न बाध्यता रहेको बताएका थिए । वास्तवमा हाल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा निशुल्क रोजगार पाउनेको प्रतिशत यो भन्दा कम छ । रोजगारदातालेनै कडाई गरेको सिमित कम्पनीहरुमा मात्र युवाहरु न्यून वा शुन्य लागतमा गएका छन् । अन्यथा सरकारले तोकेभन्दा चर्को लागतमा युवाहरलाई रोजगारमा जान बाध्य पारिएको परिस्थिति छ ।

यसरी नीति लागू भए यता १० वर्षमा ६ खर्ब भन्दा बढी नीति बिपरितको अवैध अशुलीको आंकलन गरिएको छ । युवाहरुले वैदेशिक रोजगारको क्रममा तिर्ने औशत लागतलाई आधार बनाएर हेर्दा सम्बन्धित देशहरुमा मात्र ६ खर्ब भन्दा बढी कारोबार ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति लागू भएपछि अवैध रुपमा भएको कारोबार हो । युवाले तिर्ने लागत र संस्थागत रोजगारमा जोडिएको युवाहरुको पछिल्लो ९ बर्ष ११ महिनाको तथ्य र डाटाले भन्छ— यो नीतिले देशलाई खर्वौँ क्षेती पुगिसकेको छ । यो नीतिको कार्यान्वयन वा परिमार्जन तत्काल नहुँदा यस्तो क्षेती दिनप्रतिदिन बढ्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो १० वर्ष (यो असार महिनाको डाटा जोडिएको छैन) मा संस्थागत रुपमा खाडी र मलेसिया गएका कामदारको संख्या र औसत लागत अशुलीको स्थिति हेर्नुहोस् ।

नीति बिपरित कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुग्दै आएको छ । सरकारले बर्षौंदेखि लागू गर्न नसक्ने भए नीति परिमार्जन गरेर पारदर्शी रुपमा लागत रकम लिन दिएकै भएपनि कम्तिमा राज्यलाई कर जानेदेखि जाने कामदारले तिर्ने रकममा समेत पारदर्शिता आउने अवस्था छ । त्यसो त कति शुल्क लिन दिने भन्ने विषयमा म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको एक महिनाको तलबको प्रस्ताब लामो समयदेखि राख्दै आएका छन् । हालको अवस्थामा नीतिनै लागू नभएर मनपरी हुनुभन्दा स्पष्ट कानुन बनाएर म्यानपावरलेनै मागे अनुसार लागत लिन दिने हो भने पनि तुलनात्मक रुपमा बेथिति घट्ने देखिन्छ तर सरकार नीति परिमार्जनको पक्षमा समेत समय खर्चिएर बस्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले अपारदर्शी रुपमा चर्को लागत तिरेको अहिलेको अवस्था छ तर त्यसको रेकर्ड न राजस्वमा छ न कामदारलाई दिने रसिदमै छ । जसले जति लागत लाग्छ भनेपनि मानेर वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यता युवालाई छ । त्यसो त यसरी युवाबाट अशुलीएको रकम नेपाली व्यवसायीकै हातमा नरहेर डिमाण्ड किन्ने नाममा हुण्डी हुँदा विदेशमा कामदारले रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने रकमसँग मिलाएर रेमिट्यान्सलाई समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याइएको छ ।

१० बर्षसम्म मौन सरकारी संयन्त्रलाई यो नीति ल्याईनु भ्रष्टाचारको लागि दरिलो माध्यम बनेको छ । कार्यान्वयन नहुनु वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने परिमार्जन गर्नको लागि कुनै हतार नगर्नुले यसलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको गम्भीर भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ । बेथिति सुधार गर्दा संयन्त्रको नशा-नशामा पुगिरहेको आर्थिक फाइदा नपुग्ने बुझेकै कारण बर्षौंदेखि यो नीति परिमार्जन वा कार्यान्वयन भईरहेको छैन भन्न सकिने कयौं आधारहरु छन् ।

नाममा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ तर काममा श्रमिकहरूबाटै टिकट, भिसा, एजेन्ट शुल्क लगायत सबै कुरा असुल हुँदै आएको छ । हुँदा-हुँदा अस्वस्थता यति बढ्यो कि कामदारले रोजगारदाताबाट पाउने तलबमै समेत बार्गेनिङ भईरहेको छ । नेपाली कामदारको तलब अरु देशका कामदारको तुलनामा घटी हुनुदेखि एजेन्टको प्रभावमा जस्तोपायो त्यस्तो कामदार भर्ति गरिनुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अझै बेथितिको चंगुलमा गईरहेको अवस्था छ ।

मुख्यत: सरकारी कमजोरीको कारण यो नीति लागू हुन सकेको छैन । नीति बने पनि कार्यान्वयनको मापदण्ड, निगरानी संयन्त्र र सजाय प्रक्रिया अतिनै कमजोर थियो र आजसम्म पनि छ । यसैलाई टेकेर हेर्दा नियामक निकायहरूको कमजोरीले गर्दा ठगी मौलाएको स्पष्ट छ ।

‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीतिको नाममा नियामक निकायका कर्मचारी र दलालबीच बार्गेनिङ बढ्नु यो नीति लागू नहुनुको अर्को मुख्य कारण हो । सरकारी अधिकारीदेखि भ्रष्ट नेताहरुसम्म यो बेथितिबाट मनग्य भ्रष्टाचार गरिरहेको बताइएको छ । नीतिलाई देखाएर नीति उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारवाहीको धम्कि दिएर गलत गर्नेहरुसँग बार्गेनिङ हुने तथा आर्थिक फाइदा लिने गरिएको छ । जसको कारण गलत गर्नेहरुले अझै गलत धन्दालाई संरक्षण गरिरहेका छन् । मिलिमतोमा आर्थिक फाइदा लिईरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत चर्को लागत बढ्दै जानु र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्नुमा सबैभन्दा मुख्य हात नेपाल सरकारको रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुनै बताउँछन् । व्यवसायीहरु प्रायले बोल्ने कुरा उस्तै छ- ‘एक जनाले मात्र सहि गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन । बिचौलिया मार्फत मागपत्र किन्नेदेखि कामदारको तलब घटाएर भनेपनि डिमाण्ड हत्याउने होडमा व्यवसायीहरु दौडधुपमा छन् । यस्ता गतिबिधिलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावासहरुले बेथितिको आगोमा अझै घ्यु थप्ने जस्तो गतिबिधि गरेका छन् । दुतावासबाटै म्यानपावरका भिजिटिङ कार्ड बाड्नेदेखि, एउटा म्यानपावरले ल्याएको कोटा अर्कोलाई बाड्नेसम्मको खेल भित्रभित्रै हुन्छन् । व्यवसायीको डिमाण्ड रोक्नेदेखि कमिसनसम्मको कुरा मिलेपछि मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने गरेको व्यवसायीको बर्षौंदेखि गुनाशो छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले यता र उता टाल्ने क्रममा लागत बढ्न गएको बताउँछन् । मुख्य गरि नेपाली कामदारको सिधा पहुँच रोजगारदातासँग नहुँदा बिचौलियाहरुबाट डिमाण्ड किन्नुपर्ने, व्यवसायीद्वारा डिमाण्ड हत्याउन हुने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, सरकारी अधिकारीहरुको भ्रष्ट प्रवृति, सरकारी तबरबाट अस्वस्थ गतिबिधि रोक्न आवश्यक कदम नचालिनु, अनुगमनका नाममा अप्रत्यक्ष बार्गेनिङ बढ्नु, नीतिगत व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा कडाई नहुनु, नीति लगाएपछि पनि नीति उल्लङ्घनका प्रमाणमा समेत मेलमिलापको व्यवस्था राखिदिनु, नीति बिपरित जानेहरुलाई कानुनी दण्डको व्यवस्था नहुनु, बिचौलियाहरुको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न नसक्नु धेरै कमजोरी रहेका छन् । नेपाल सरकारले समबन्धित देशसँग कामदारको सुरक्षा, सेवा-सुविधा र रोजगार सम्बन्धि समझदारी गर्न नसक्नु, समस्यामा परेका तथा दुतावासले तोकेभन्दा कम तलब दिँदा पनि दुतावास मौन बस्नु जस्ता गतिबिधिले नेपालीहरु पिडित छन् । पछिल्लो समय यस्ता गतिबिधि अझै बढेको पाइएको छ ।

दैनिक ठूलो संख्यामा विदेशिने कामदारको समस्यामा प्राथमिकता नदिनु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारीले जति जनशक्ति खटाउनुपर्ने हो त्यसमा खटाइएको छैन । नीति बिपरित हुने सबैखाले बेथितिका बिषयमा कडा कानुन र त्यसलाई लागू गर्ने इच्छाशक्ति नहुनु सबैभन्दा कमजोरी बनेको छ ।

‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति नेपालको श्रम नीतिमा एक सकारात्मक कदम हो । तर यसको असफल कार्यान्वयनले १० वर्षमा लाखौं श्रमिकहरूलाई आर्थिक शोषणमा पारेको छ । खरावौँ रकम सरकारी कोषमा जानुपर्नेमा दलाल र एजेन्टको जालोमा पुगेर गायब भएको छ । अब पनि सुधार र जवाफदेहीताको मार्ग नअपनाए, अर्को दशक पनि यही नियति दोहोरिने अवस्था छ ।