खोज

अनिल अधिकारी | पछिल्लो समाचार अनुसार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बिनाधितो ऋण कार्यविधि माथि छलफल गरिरहेको छ । जसअनुसार खाडी मुलुकमा जाने युवाले दुई लाख र युरोप जाने युवाले पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।

यो प्रस्तावको मूल उद्देश्य आर्थिक अभावले विदेश जानबाट रोकिएका युवालाई सहयोग गर्नु हो । तर यस सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरि विषय उठेको छ । श्रम मन्त्रालयले कामदारलाई ऋण वितरण गर्ने विषय उठाउनु अघि म्यानपावरले कामदारसँग लिन पाउने निश्चित लागतको विषय मुख्य कुरा हो । सरकारको पछिल्लो छलफल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आफ्नै नीति बिपरित छ । किनभने २०७२ असार २१ को निर्णय अनुसार खाडी मूलुक जान नेपाली कामदारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ वा सेवा शुल्क रोजगारदाताले नदिए बढीमा १० हजार मात्र लिन पाउने नीतिमा छ । यो नीतिको परिमार्जनको कुनै विषय अगाडी नआई कामदारलाई ऋण दिने कुराले श्रम मन्त्रालयको कार्य क्षमता माथिनै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

साझा सबाल मिडियाले आइतबार मात्र प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार (‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागू भएको १० बर्ष पुरा: ६ खर्ब बढीको अवैध अशुली, श्रमिकसंगै पैसा विदेशतिरै) शिर्षकमा पछिल्लो १० बर्षमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा ६ खर्व भन्दा बढी अवैध कारोबारमा सरकारले अनदेखा गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बाध्यताले सरकारकै नीति बिपरित तिर्नुपरेको लागतको औशत आँकडा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा यो सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो ।

नेपालका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी, मलेसिया, युरोप, कोरिया, जापान आदि देशमा जान्छन् । तर विदेश जानु केवल पासपोर्ट बोकेर हिँड्नु मात्र भएको छैन, मनपरी अशुली सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । श्रम मन्त्रालयले कामदारको हितको नाममा नीतिमा चामल देखाएर पीठो बेचिरहेको अवस्था छ । नीतिमा शुन्य लागत देखाएर रोजगारमा जाने प्रक्रियालाई लामो, जटिल र खर्चिलो बनाईएको छ । म्यानपावर व्यवसायीकै गुनाशोलाई आधार मान्ने हो भने दुतावासदेखिनै कामदारलाई भार थप्ने गरि भ्रष्टाचार जालो बिछ्याईएको छ । यस्तैमा बिभागमा डिमाण्डको प्रोफेसन नमिलेको बहानामा हुने ‘अप’ सम्बन्धित भ्रष्टाचार बर्षौंदेखि उस्तै छ । म्यानपावरका अनुसार अनुगमनको नाममा हुने बार्गेनिङ जारी छ । युरोप रोजगारी समेत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको धन्दामा परिणत हुँदा बेथितिको हद छ । संस्थागत तर्फ पनि म्यानपावरहरु बीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गराउनमा सरकारी निकायकै अनदेखाले मुख्य भूमिका खेलेको विश्लेषण गर्न सकिने दर्जनौं आधारहरु छन् ।

कामदारलाई भार थोपर्ने गरि हवाइ टिकट शुल्क बढ्दा सरकार मौन बस्नु, श्रममन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाईनु, म्यानपावर सेवा शुल्क मनपरी बढ्दा मौन बस्नु, पुर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम आदिमा समेत तालिमनै नदिई अधिक शुल्क लिनु तथा तालिमको गुणस्तर र बेथिति समेत नसुधारी एक्कासी शुल्क बढाईदिनुमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीकै हात छ । मनपरी लागतले आफै त शोषणमा परेका श्रमिकमाथि हुने अन्य बेथितिले यो क्षेत्रको चौतर्फी नकारात्मक गुनाशो छ । यस्तै गतिबिधिले श्रमिक मारमा छन् ।

सरकारले ‘शून्य लागत’ नीतिको कुरा गरे पनि व्यवहारमा धेरैजसो युवाले १ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । कुन देश जान कति लिन पाईने हो भन्ने पारदर्शी नीति नबनाई ऋण दिने कुराले कति अर्थ राख्छ ? श्रम मन्त्रालय माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने ठाउँ छ । पारदर्शी प्रणाली नहुँदा ऋण लिएर त्यहि ऋणले अपारदर्शी रुपमा अमुक व्यक्तिलाई अबैध ढंगले पैसा तिरेर गएको युवा भोलि समस्यामा परेर नेपाल फर्किन पर्यो भने त्यो ऋण कसले तिर्ने भन्ने विषय गम्भीर विषय हो । आर्थिक भारले अझै थलिने अवस्था जारी राखेर नीतिमा मात्र ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’नै लागू भईरहने हो भने ऋणको कुरा के आधारमा छलफलको विषय बन्दैछ ? के श्रम मन्त्रालयले अहिलेको मनपरी लागतको विषयलाई मौन स्वीकृति दिएर नीतिनै परिमार्जन नगरी ऋणको विषयमा छलफल चलाएको हो ? हो भने यो गम्भीर समिक्षाको विषय हो ।

श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उल्टो दिशाबाट काम गर्ने तरिका पुरानै निरन्तरता हो । आफू श्रममन्त्री भएको बेला अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री भण्डारीले लागतको विषय र पुर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिममा हुने बेथितिको विषयलाई अनदेखा गरेर कामदारमाथि पुर्व प्रस्थान अभीमुखिकरण तालिमको नाममा एकैपटकमा २१ सय थप रकम शुल्क बढाईदिएर कामदार माथिनै भार थप्ने काम गरेका थिए । पछि उक्त शुल्क वृद्धिको निर्णय श्रममन्त्री डि. पी. अर्यालले खारेज गराएका थिए । जबकी हालसम्म पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश युवाले सरकारी मापदण्ड अनुसार पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमनै पाईरहेका छैनन् । अझै पनि पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम लिन नजाने युवाले सेटिङमा २१०० सम्म तिर्ने गरेको पाइएको छ । सेटिङमा प्रमाणपत्र दिने चलन अझै जिवितै छ ।

त्यसो त यहि कार्यकालमा उनले स्वास्थ्य सेवा शुल्क बढाउने निर्णय गरेर कामदारमाथिनै भार थोपरेका छन् । स्वास्थ्य गुणस्तरको विषयमा सरकारी पक्षको ध्याननै छैन । श्रम मन्त्रालयलेनै सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय भन्दै आएको मेडिकल संस्थाहरुको के हविगत छ भन्ने कुराको बिभिन्न मिडियामा बिभिन्न रिपोर्ट आईरहेकै छन् । उदाहरणको लागि यो रिपोर्ट पुरा हेर्नुहोस् ।

म्यानपावरले लिन पाउने निश्चित लागत निर्धारण गर

यदि सरकारले बिनाधितो ऋण दिने हो भने, म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने लागतको कानुनी अधिकतम सीमा निर्धारण र कार्यान्वयन अत्यावश्यक हुन्छ । नीति बाहिर जानेलाई हुने कारवाहीको स्पष्ट कडाईको व्यवस्था हुनुपर्छ । म्यानपावरले लिने शुल्कको स्पष्ट बिल बिजक सहितको प्रणालीमा आधारित प्रणाली हुनुपर्छ । साथै लागतको सम्बन्धमा तेश्रोपक्ष अडिटसम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको प्रमाणित हुँदा सिधै खारेजीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसका अलवा सोसियल अडिट (अनाधिकृत रुपमा टिकटक, व्हाट्सएप मार्फत हुने बिज्ञापन रोक्ने अडिट) गर्नु अनिवार्य छ । वैदेशिक रोजगारको ठगि मेलमिलापबाट मिलाउने व्यवस्था समेत खारेज हुनुपर्छ । साथै एजेन्टको उपस्थितिलाई रोक्न एजेन्ट प्रमाणित भए स्पष्ट कानुनी कारवाही गर्न जरुरी छ ।

अत: यदि स्पष्ट लागत सीमा तोकिएन भने, ऋण सुविधा दिने कुरा युवाको राहतको लागि नभई म्यानपावर व्यवसायको लाभको स्रोत बन्न सक्छ । झट्ट सुन्दा सरकारले ऋण दिने कुरा मीठो लाग्न सक्छ तर २०७२ मा लागू भएएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीतिझैँ यसको कार्यान्वयनको पाटो संकास्पद छ । युवाले पाउने ऋण युवाको हातमा नगई सिधै बैंकबाटै सेवा प्रदायक जस्तै: मेडिकल, बीमा कम्पनी, अभिमुखिकरण तालिम केन्द्र, म्यानपावर कम्पनीमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेश पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । जसको कारण कुन युवाले कुन देश जान कसलाई कति पैसा तिर्यो भन्ने सरकार आफैले ट्रयाक गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अन्तमा, विदेशिन चाहने युवालाई बिनाधितो ऋण दिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य पहल हो । तर यो कदम लागत निर्धारणको पारदर्शिता र कार्यान्वयनको इमानदारीता बिना आलोचित विषय हुनेछ । ऋणको प्रावधानसँगै म्यानपावरले लिन पाउने लागतमा पारदर्शिता र सरकारको नियन्त्रणमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र हुनुपर्छ ।