खोज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तयारीसँगै श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी हटाइने लगभग निश्चित छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सिफारिसमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भण्डारीको स्थानमा मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन, विवाद र सत्ता साझेदारका समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री ओली केहि मन्त्रीको हेरफेर गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले हटाउन लागेको मन्त्रीको अग्रपंक्तिमै मन्त्री भण्डारीको नाम रहेको बताइएको छ । मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो पटक श्रम मंत्रालय सम्हाले यता जे पनि हुन्छ भन्ने तर ठोस काम गर्न असफल देखिएका छन् । भण्डारी पार्टी परिवर्तन गरिगरि भए पनि पटक-पटक मन्त्री पदमा पुग्न सक्ने रेकर्ड राखेका व्यक्ति हुन् । यसै कारण उनि आलोचित समेत छन् । पछिल्लो पटक मन्त्री बन्दा एक बर्ष भन्दा बढी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्री बनेर श्रम मन्त्रालय सम्हालेका उनले खासै सम्झन लायक काम गरेका छैनन् । मुख्य गरि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारको लागि उनले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेनन् । बिभिन्न कार्यक्रममा भाषण गर्दा मितिनै तोकेर यो र त्यो काम गर्छु भन्दै तालि पाएका भण्डारीले आफैले बोलेका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु गरेकै छैनन् ।

श्रममन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाले यता बिभिन्न कार्यक्रमक क्रममा भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा केहि महत्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेका थिए । युरोपतर्फको रोजगार संस्थागत गर्ने विषयमा महिनानै तोकेका उनले उक्त काम गर्न सकेनन् । त्यसका अलवा जापानको एसएसडब्लु प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, ठगी नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने र हङकङ तथा रुससँग श्रमसम्बन्धी कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए । तर यी कुनै काम पनि भएका छैनन् ।

भण्डारीको कार्यकालमा बिभिन्न बेथितिका स्वरूपहरु देखिए । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई नहटाई तथा म्यानपावरलाई कामदारले बुझाउनुपर्ने एकिन शुल्क समेत निर्धारण नगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई ऋण दिने निर्णय गरेर उनले आलोचनात्मक काम गरे । एकतर्फ फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति यथावत राखेर के प्रयोजनमा युवालाई विदेश जानु अघि ऋण दिने कुरा अघि सारे आलोचनाको विषय बनेको छ ।

त्यस्तै उनको कार्यकालमा लामो समयदेखि पुर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिममा लगाउने भनिएको एनआइडी सहितको आइरिस प्रणाली समेत लागू गर्न आलटाल गर्दै आएको पाइएको छ । मन्त्रालयले चाहँदा केहि समय अघिनै हुने यो काम बिभिन्न बहानामा झुलाई अभिमुखिकरण तालिमनै नदिई सेटिङमै २१०० सम्म शुल्क उठाएर तालिम प्रमाणपत्र जारी भईरहेको अवस्था छ । यसअघि भण्डारीनै श्रममन्त्री हुँदा अभिमुखिकरण शुल्क बढाईदिएका थिए । पछि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री भएपछि शुल्क बढाउने कुरा खारेज गरेका थिए । बर्षौंदेखि बेथितिकै बीचमा अभिमुखिकरण तालिम संचालन हुने, तालिममै सहभागी नभएकाहरुलाई प्रमाणपत्र जारी हुने बेथिति जारी छ । त्यसो त अभिमुखीकरण तालिमको समय सापेक्ष पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत मन्त्रालय चुकेको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय बिभिन्न मिडियाले व्यक्तिगत श्रम दिने नाममा वैदेशिक रोजगार कार्यालयले दररेटनै तोकेरै श्रमिकसँग पैसा अशुली गरेको र दैनिक ७० लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचारमा श्रम मन्त्रालयदेखिनै मिलिमतो रहेको विषयमा मन्त्री भण्डारी कहिकतै बोलेनन् । त्यसो त यस्तो बेथितिको ठोस नियन्त्रण समेत गर्न सकेनन् । बेथितिकै अवस्थामा फाइदा भईरहेको कारण लामो समयदेखि युरोप रोजगारलाई व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीकै पोल्टामा छाड्ने काममा श्रममन्त्रीदेखि मन्त्रालयकै मौन समर्थन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । माल्दिभ्स रोजगारमा समेत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति हावी भईरहेको विषयमा श्रम मन्त्रालय मौन बस्दै आएको छ । यसरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति हावी हुँदा दररेट तोकेरै श्रम स्वीकृतिको नाममा पैसा अशुलिने गरेको र उक्त रकम मन्त्रालयका अधिकारी हुँदै मन्त्रीसम्मलाई पुग्ने आरोप लगाइने गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य गुणस्तरको विषयलाई ध्याननै नदिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले स्वास्थ्य जाँच गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएर ९५०० शुल्क तोकेका थिए । साथै स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउने भनेर समयनै तोकेको भएपनि त्यसको हालसम्म कुनै सकारात्मक कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यसो त मन्त्री भण्डारी मन्त्री बहाल रहिरहँदा केहि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित ऐनका संसोधनका काम भएका छन् । यसका अलावा सुधार गर्ने भनेका कुनै पनि एजेन्डामा देखिनेगरी ठोस कार्यान्वयन भण्डारीले गर्न सकेनन् । रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने काममा समेत भण्डारी असफल छन् । उनको कार्यकालमा युएईमा नेपालीको न्युनतम तलब १००+४०० निर्धारण गरिएको छ तर यस अघि ८००+ हुँदा पनि युएई गएका कामदारले बेसिक ५ – ६ सयमा काम गर्न बाध्य भईरहेको अवस्थामा नेपालले मात्र तलब बढाएर त्यसको असर खासै रोजगारदाता देशमा नपर्ने भन्दै आलोचना भएका छन् । दुतावास जिम्मेवार नबनेसम्म यस्ता निर्णयले मात्र केहि नहुने बताइएको छ । त्यस्तै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार ल्याउने भनिए पनि ठोस सुधारको अनुभूति श्रमिकलाई दिन सकेनन् ।

लोसपाले समेत भण्डारीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको बताइएको छ । नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अब लोसपाको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छ ।